यवतमाळ – सामाजिक न्यायमंत्री ना. शिवीजीराव मोघे यांनी आदिवासी आश्रम शाळा व मराठी डी.एड. कॉलेजला शासनाकडून मान्यता मिळवून देण्यासाठी ४२ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी केला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला असून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती ना. मोघे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाकडे केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.
आदिवासी आश्रम शाळ ा व मराठी डी.एड. कॉलेजला शासनाकडू मान्यता मिळवून देण्यासाठी ना. शिवाजीराव मोघे यांनी  ४२ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याची तक्रार वडगाव रोड पोलिस ठाण्यात कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यानी केली होती. मंत्र्याच्या विरोधात ही तक्रार असल्याने पोलिसांनी कार्यवाही केली नाही. शेवटी सोलंकी यांनी येथील जेएमएफसी कोर्टात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दिली. त्यामध्ये ना. मोघे, पुतण्या विजय माघे, जि.प. सदस्य देवानंद पवार यांच्याविरूद्घ गुन्हे दाखल करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने तात्काळ गुन्हे दाखल करून ३० दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश वडगाव रोड पोलिसांना दिले होते. तवरून पोलिसांनी २४ जुलै २०११ रोजी भादंवि कलम ४२०, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला. मोघे मंत्री असल्याने या प्रकरणात हस्ताक्षर तंज्ञाच्या अहवालासह भक्कम पुरावे असताना कोणताही सबळ पुरावा आढळला नाही असे कारण समोर करून ब समरी फायनल न्यायालयात पाठविला. मात्र सोलंकी यांनी अ‍ॅड. राजेश साबळे यांच्या मार्फत आक्षेप नोंदवून इश्यु प्रोसस करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने २३ आॅगस्ट २०१२ रोजी इश्यु प्रोससचे आदेश देऊन तीघांनाही समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ना. मोघे यांनी यवतमाळ न्यायालयात खटला रद्द करावा म्हणून उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कार्यवाहीला स्थगिती दिली. दरम्यान १ फेबु्रवारी रोजी पुन्हा मोघे, पवार याच्या विरूद्घ पारवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. मोघे यांनी उच्च न्यायालयात मंगळवारी अर्ज दाखल करून फौजदारी अर्ज तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सदर अर्ज फेटाळला.