मुंबई – सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपप्रकरणी माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते (एसीबी) व सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) यांनी चौकशी करावी, असा आदेश गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाने दिला.
तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री भुजबळ यांनी पदावर असताना खासगी कंत्राटदारांना नियमबाह्य कंत्राटे दिली व त्या बदल्यात त्यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला मोठी रक्कम मिळाल्याचा आरोप आहे. या लाभार्थी कंत्राटदारांच्या वांद्रे आणि अंधेरी भागात मालमत्ता असल्याचे कळते. हा मनी लाँडरिंगचा गुन्हा असल्याचा आरोप असल्याने ईडी आणि एसीबी विभागाच्या संचालकांनी भुजबळ आणि त्यांचे पुत्र व पुतणे या तिघांची खुली चौकशी करावी, असा आदेश मुख्य न्या. मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तसेच २८ फेब्रुवारीपर्यंत या सर्वांची चौकशी पूर्ण करण्यास बजावले असून या मुदतीत ती पूर्ण होऊ न शकल्यास आतापर्यंत झालेल्या चौकशीचा हंगामी अहवाल पुढच्या सुनावणीला सादर करावा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय मला मान्य आहे. जे काही सत्य असेल ते चौकशीत उजेडात येईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.