नवी दिल्ली- यापूर्वी दोनदा स्पेक्ट्रम लिलावाकडे पाठ फिरवणा-या कंपन्यांनी दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबई या सर्कलमधील स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी लिलावाच्या पहिल्याच दिवशी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यामुळे पहिल्याच दिवशी बोलीतून सरकारला ४० हजार कोटी रुपये मिळाल्याचे दूरसंपर्कमंत्री कपिल सिबल यांनी सांगितले.
लिलावात प्रथमच उतरलेल्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमने तगडे आव्हान उभे केल्याने ९०० मेगाहर्ट्झ बँडमधील ध्वनिलहरींचे हक्क राखण्यासाठी भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन या कंपन्या झटताना दिसल्या. या अटीतटीत बोली ३९,३०० कोटी रुपयांवर गेल्याने वित्तीय तुटीने चिंतित असलेल्या सरकारला मात्र मोठा दिलासा मिळाला.
दिवसभरात बोलींच्या सात फे-या पार पडल्या. यामध्ये ३९,३०० कोटी रुपयांची बोली कंपन्यांनी लावली. या भरघोस प्रतिसादामुळे या वर्षी अर्थसंकल्पी लक्ष्यापेक्षा स्पेक्ट्रम महसूल अधिक राहील, असा विश्वास दूरसंपर्क सचिव एम. एफ. फारूकी यांनी व्यक्त केला. २०१३-१४ या वर्षासाठी ५.१६ लाख कोटीपर्यंत वित्तीय तूट रोखण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र पहिल्या नऊ महिन्यांतच ही तूट लक्ष्याच्या ९५ टक्क्यांवर गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा लिलाव दिलासा देणारा ठरला आहे.९०० मेगाहर्ट्झमधील ध्वनिलहरींसाठी १६,००० हून अधिक, तर १८०० मेगाहर्ट्झमध्ये २३,००० कोटी रुपयांची बोली लागली. दिल्ली आणि मुंबईमध्ये प्रत्येकी १६ क्षेत्रांमध्ये, तर कोलकातामध्ये १४ क्षेत्रांत मागणीचा रेटा राहिला. तर १८०० मेगाहर्ट्झमध्ये गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि यूपी पश्चिम या सर्कलमध्ये कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा लागली.गेल्या दोन लिलाव फे-यांमध्ये मुंबई सर्कलमधील स्पेक्ट्रम खरेदीत निरुत्साह दाखवणा-या कंपन्यांनी या वेळी ध्वनिलहरी खरेदीसाठी उड्या घेतल्या. यामुळे ध्वनिलहरींसाठीची बोली आधार किमतींपेक्षा ४४ टक्क्यांनी वाढून ४७३.२३ कोटी प्रति मेगाहर्ट्झवर जाऊन हे सर्कल सर्वात महागडे ठरले. या सर्कलसाठी ३२८ कोटी प्रति मेगाहर्ट्झ एवढी आधारभूत किंमत ठरवण्यात आली होती. कोलकातामध्ये आधार किमतीपेक्षा ३८.५२ टक्क्यांनी अधिक बोली लागून ही किंमत १७२.१६ कोटी प्रति मेगाहर्ट्झवर गेली. तर दिल्लीमध्ये १९.१४ टक्क्यांनी वाढून ४२८.९२ प्रति मेगाहर्ट्झची बोली लागली. या दोन्ही सर्कलसाठी अनुक्रमे १२५ कोटी प्रति मेगाहर्ट्झ आणि ३६० कोटी प्रति मेगाहर्ट्झची आधार किंमत निश्चित करण्यात आली होती.