यवतमाळ, दि 15 : लोकअदालतींना दरवर्षी नागरीकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभत आहे. हजारे प्रकरणे सहज या लोकअदालतीत निकाली निघत असल्याने वेळ व पैशाची बचत होत आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सुचनेप्रमाणे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्यावतीने काल जिल्हा न्यायालयासह संपुर्ण तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या अदालतीत भूसंपादन व महसूल तथा मनरेगाची मिळून तब्बल 638 प्रकरणे निकाली निघाली.
जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली भूसंपादन तसेच प्रलंबित व वादपूर्व असलेली महसूल तथा मनरेगाची प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीत भूसंपादनची एकून 292 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. आपसी तडजोडीने यापैकी 3 कोटी 37 लक्ष रक्कमेची 184 प्रकरणे निकाली निघाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली ही प्रकरणे निकाली निघाल्याने पक्षकारांना वेळ व पैसा वाचला आहे. सदर रक्कम पक्षकारांना त्यांचे प्रकरण दाखल झाल्यापासून व्याजासह देण्यात येणार आहे. नापिकीने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे काही अंशी दिलासा मिळणार आहे.
या लोकअदालतील महसूल विभाग तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रलंबित व वादपूर्व 346 प्रकरणेही ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 144 प्रकरणे निकाली निघाली आहे. भूसंपादन, महसूल व मनरेगाची मिळून एकून 638 इतकी प्रकरणे निकाली निघाली. सदर राष्ट्रीय लोकअदालत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा सविता बारणे यांच्या मार्गदर्शनात प्राधिकरणाचे सचिव एस.एम.आगरकर यांनी यशस्वीरित्या आयोजित केले होते.
लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायाधीस, महसूल व भूसंपादन विभागाचे अधिकारी, बेंबळा व इतर प्रकल्पाचे अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील पी.व्ही.गाडबैलै, वकील संघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, वकील सदस्य व पॅनलवरील सामाजिक कार्यकर्ते, प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी यांनी सहकार्य केले, असे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.