मुंबई -देशातील सर्व विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या कॉलेजांमध्ये आता पर्यावरण हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व विद्यापीठांना परिपत्रकही जारी केले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हा अभ्यासक्रम सुरू करायचा असून, जी विद्यापीठे अथवा कॉलेज हा अभ्यासक्रम राबवणार नाहीत, अशांवर कारवाई करण्यात येईल, असाही इशारा यात देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सन १९९९मध्ये देशातील विद्यापीठे आणि शाळांमध्ये पर्यावरणाच्या अभ्यासक्रम राबवण्याबाबत आदेश दिले होते. शाळांमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू झाला. मात्र, विद्यापीठांनी याकडे सपशेल कानाडोळा केला होता. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात नुकतीच यासंदर्भात एक सुनावणी सुरू होती. त्यात यूजीसीला धारेवर धरत १९९९च्या निर्णयाची आठवण करून दिली. त्यानंतर हबकलेल्या यूजीसीच्या संचालकांनी देशभरातील सर्व विद्यापीठांना पर्यावरण अभ्यासाच्या सक्तीसाठी परिपत्रक जारी केले.
यूजीसीच्या सूचना
पदवीपूर्व अभ्यासक्रमात हा विषय सुरू करावा. यूजीसीच्या वेबसाइटवर अपलोड मसुद्यानुसारच अभ्यासक्रम सुरू करावा. या मसुद्यात देशातील किंवा राज्यातील ऊर्जा, खाद्य, जल, वन यासंदर्भातील योग्य ती माहिती, देशातील जैवविविधता, वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण यासंदर्भातील माहितीबरोबरच विद्यार्थी आणि पालकांसाठीच्या पर्यावरणीय नैतिकमूल्यांसारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. वर्षाखेरीस १०० गुणांची एक परीक्षाही घ्यायची असून, ज्या कॉलेजांमध्ये क्रेडिट ग्रेडिंग पध्दत आहे तिथे चार क्रेडिटसाठी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. वर्षभरात या अभ्यासक्रमाची ५० लेक्चर होणेही आवश्यक.