
नवी दिल्ली – केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षेत नव्याने सुरु करण्यात आलेली ‘सी-सॅट’ पद्धत रद्द करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. परंतु ग्रेडिंग किंवा गुणवत्ता यादी तयार करताना इंग्रजीच्या गुणांचा समावेश करण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आज, सोमवारी स्पष्ट केले. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत ही माहिती दिली.
२०११ साली लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना पुन्हा एकदा संधी देण्यात येईल अशी माहिती सिंह यांनी दिली. परंतु ही स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारचे आश्वासन मंजूर नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. यामुळे केवळ प्राथमिक परीक्षेत लाभ होणार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. सी-सॅटमध्ये २० गुणांचे इंग्रजीचे प्रश्न असतात. ते गुण मेरिट यादीमध्ये सामिल केले जाणार नाही. म्हणजे प्राथमिक परीक्षेतील ४०० गुणांऐवजी ३८० गुणांच्या आधारे मेरिट लिस्ट तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयावर यूपीएससीचे अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. याबाबत कार्मिक विभागाचे सचिव अरविंद वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने गेल्या आठवड्यात सरकारला हवाल सादर केला आहे.









