पोस्टल मैदानावर महाराष्ट्र दिनाचा वर्धापनदिन
यवतमाळ, दि. 1 : यवतमाळ जिल्हा मोठ्या प्रमाणावर कापुस पिकविणारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात कापसावर आधारीत प्रक्रीया करणारे मोठे उद्योग निर्माण होणे आवश्यक असतांना एकही उद्योग गेल्या काही वर्षात उभा राहिलेला नाही. राज्य शासनाने विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी येथे प्रक्रीया उद्योग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विदर्भात येत्या काही दिवसांमध्ये चार टेक्सटाईल पार्क उभे राहात असून त्यात यवतमाळचाही समावेश असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 55 व्या वर्धापनदिनाचा मुख्य सोहळा येथील पोस्टल मैदानावर आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी शुभेच्छा देतांना ते बोलत होते. कार्यक्रमास यवतमाळचे नगराध्यक्ष सुभाष राय, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मल्लिनाथ कलशेट्टी, अप्पर पोलिस अधिक्षक जे.बी.डाखोरे यांच्यासह अधिकारी, माजी सैनिक, नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सुरूवातीस पालकमंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांना अभिवादन केले. जिल्हृयाचा पालकमंत्री म्हणून काम करतांना जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हेच आपले ध्येय आहे. गेल्या पाच महिन्यात प्रशासन अधिक लोकाभिमूख करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले. नागरिकांची कामे जलदगतीने व ठराविक कालावधीत व्हावी यासाठी सेवा हक्क कायदा लागू केला. त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्यासाठी शासनाने महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यासाठी 396 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. 12 हजार 716 जलसंधारणाची कामे यातून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात 503 गावांची निवड करण्यात आली असून टप्प्या टप्प्याने टंचाई परिस्थिती असलेली सर्वच गावे या अभियानाने जोडली जाणार आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील एकही गाव टंचाईसदृश राहणार नाही.
महसूल राज्यमंत्री म्हणून काम करताना जिल्ह्यासाठी काही नवीन केले पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. जिल्ह्यात तालुकास्तरावरील प्रशासकीय इमारती, तलाठी कार्यालय, तालुक्याच्या ठिकाणी पोलिस पाटील भवन, दर्जा नसलेल्या गावांना महसूली दर्जा, शेतकऱ्यांच्या जमीनींचे तुकडी बंदी आदी विषय प्राधान्याने मी हातात घेतले आहे. लवकरच याचे चांगले परिणाम दृष्टीस पडणार आहे.
रोजगार हमी योजना व धडक सिंचन योजनेतून विहीरींची कामे करत असताना खचलेल्या आणि बुजलेल्या विहीरींनाही दुरूस्तीचा लाभ मिळाला पाहिजे, असा आग्रह मी धरला होता. शासनाने काही दिवसांपूर्वी त्यासंदर्भातला आदेश काढला. शेतकऱ्यांना केवळ विहीरी देऊन उपयोग नाही. विहिरीवर सिंचनासाठी पंप आणि त्याला कनेक्शन नसेल तर उपयोग होणार नाही. प्रत्येकाला वीज कनेक्शन देता यावे म्हणून शासनाने विशेष बाब म्हणून 57 कोटी रूपयाचा निधी जिल्ह्याला नुकताच मंजूर केला. जुन्या प्रलंबित 9 हजार शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देण्याची कार्यवाही जिल्ह्यात वेगाने सुरू आहे. यानंतर मागेल त्याला कनेक्शन, अशी आमची भूमिका यापुढे राहणार आहे.
धामणगाव देव आपल्या जिल्ह्याचे तीर्थक्षेत्र आहे. पोहरादेवी बंजारा समाजाची काशी आहे. धार्मिकदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या या स्थळांचा विकास झाला पाहिजे, या भूमिकेतूनच पाठपुरावा केल्याने शासनाने दोन्ही स्थळांसाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी 6 कोटींची तरतूद केली आहे. या स्थळांच्या विकासामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
गावगाड्यातील नागरीकांच्या अजूनही अनेक समस्या आहे. त्या समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच या महिन्यापासून समाधान शिबिराच्या माध्यमातून तालुकास्तरावर जनता दरबार घेण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. या दरबारात येणाऱ्या प्रत्येकाची दखल घेतली जाईल. त्यांच्या समस्या आपुलकीने समजून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आमच्यापुढील फार मोठे आव्हान आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा असला तरी निराश होऊ नका. शासन शेतकऱ्यांच्या पूर्ण पाठीशी आहे. तुमच्या काही समस्या असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा थेट मला भेटा. धीर खचू देऊ नका, कुटूंबाला उघड्यावर पाडू नका, अशी कळकळीची विनंती जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी बांधवांना याप्रसंगी त्यांनी केली.
उद्योगांसाठी अकृषक परवानगी सुधारणा विधेयक नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात मांडण्यात आले. या विधेयकामुळे पूर्वी ज्या कामसाठी मोठा कालावधी लागायचा ते काम केवळ 15 दिवस ते एक महिन्यात पूर्ण होणार आहे. यामुळे राज्यात उद्योगांना चालना मिळणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी याप्रसंगी सांगितले. ध्वजारोहणानंतर पोलिस दलाच्यावतीने पालकमंत्र्यांना मानवंदना देण्यात आली. यावेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांचा पालकमंत्र्यांच्याहस्ते गौरव करण्यात आला.

यवतमाळ, दि. १  – करणीच्या संशयातून दिरानेच कुºहाडीचे वार करून वहिनीची खून केल्याची घटना आज दि. १ मे रोजी सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास तरोडा येथे घडली.
सुनंदा विजय धबाले (५०) रा. तरोडा असे मृतक महिलेचे नाव आहे. तर जयानंद अर्जुन धबाले (४२) रा.तरोडा असे आरोपीचे नाव आहे. अंगणवाडी सेविका मृतक सुनंदा धबाले हिच्यावर तिचा दिर आरोपी जयानंद व त्याची पत्नी आशा हे दोघे जादूटोण्याचा संशय घेत होते. त्यावरून आशा धबाले व सुनंदा धबाले या दोघींमध्ये सतत वाद होत होते. आज सकाळीही त्याच्यात वाद उफाळला. यावेळी आरोपी दिर जयानंद याने रागाच्या भरात घरात घुसून वहिनी सुनंदावर कुºहाडीने वार केल्याने ती गंभीर जखमी झाली होती. त्याच्यावर उमरखेड येथे प्राथमिक उपचार करून नांदेड येथे हलविले. मात्र वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. या घटनेने गावात खळबळ उडाली आहे.

नवी दिल्ली – विना-अनुदानित गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत पाच रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे.
दिल्लीत १४.२ किग्रॅ सिलेंडरच्या किंमतीत पाच रुपयांची कपात करण्यात आली असून आता विना-अनुदानित सिलेंडरसाठी ६१६ रुपये द्यावे लागणार आहे.
सध्या दिल्लीमध्ये १२ सिलेंडरहे ४१७ या अनुदानित किंमतीमध्ये मिळत आहे. मात्र त्याहून अधिकच्या सिलेंडरसाठी आता ६१६ रुपये द्यावे लागतील.
तर मुंबईत विना-अनुदानित सिलेंडरच्या किंमतीत ४.५० पैशांची कपात करत ही किंमत ६२७.५० रुपये करण्यात आली आहे. तर कोलकातामध्ये विना-अनुदानित सिलेंडरची किंमत ६५४.५० रुपयांवरुन ६४९ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ६०८.५० रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किंमतीत एक मार्च रोजी पाच रुपयांनी, तर एक एप्रिल रोजी ११ रुपयांनी वाढ झाली होती.

नवी दिल्ली – धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. अमेरिकन आयोगाचा अहवाल फारसे महत्व देण्यासारखा नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारत, भारताचे संविधान आणि समाज यांना व्यवस्थित समजून न घेता तर्क मांडण्यात आले आहेत असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अमेरिकन काँग्रेसच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या अहवालातून केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतात जातीय व धार्मिक हिंसाचारात वाढ झाली असून, सत्ताधारी भाजपा नेत्यांकडून अल्पसंख्याकांची मानहानी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेकडून हिंसक हल्ले आणि सक्तीच्या धर्मातरालाही अल्पसंख्याकांना सामोरे जावे लागत आहे,
असे ताशेरे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या आयोगाने (यूएससीआयआरएफ) भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी सादर केलेल्या अहवालात ओढले आहेत. पण नरेंद्र मोदी सरकारला हे आरोप मान्य नसल्याने त्यांनी हा अहवालच फेटाळून लावला आहे.