पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या पाठपूराव्याला यश
यवतमाळ, दि. 12 : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासोबतच शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा प्रभावीपणे लाभ देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अतिशय महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यासाठी शेतकऱ्यांना मदतीचा विशेष पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासोबतच बळीराजा चेतना अभियान, सिंचनासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यासाठी सातत्याने पाठपूरावा केला होता.
आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठी हा महत्वपुर्ण कार्यक्रम घोषित करण्यात आला असून यामुळे जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने विशेष कार्यक्रम राबविण्यासाठी शासनाकडे विविध प्रस्ताव आपण सादर केले होते. यातील बहुतांश प्रस्तावांचा स्विकार होवून हा कार्यक्रम घोषित झाला असल्याचे ते म्हणाले. आज घोषित करण्यात आलेला कार्यक्रम तिन वर्षासाठी दोन जिल्ह्यात राबविला जाईल. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या प्रमुखतेत विशेष कक्ष स्थापन केल्या जाणार आहे. हा कक्ष शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे समन्वयन करुन या योजनांचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काम करणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना किंवा धोरनात्मक बाबींमध्ये बदल आवश्यक असतील तर या कक्षाच्या माध्यमातून असे बदल परस्पर करण्याचे अधिकार विभागनिहाय नेमण्यात आलेल्या सचिवस्तरीय सात अधिकाऱ्यांना आजच्या निर्णयान्वये देण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावरील हा कक्ष कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी सोबतच शेतकरी योजनांचे समन्वयन व आत्महत्याग्रस्तांचा सर्वे, योजनांची माहिती, सामुहिक भजन किर्तनाव्दारे जनजागृती व ग्रामसमित्यांचा आढावा घेण्याचे काम करतील. या समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव राहतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षकांसह जिल्ह्यातील महत्वपूर्ण अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समितीत समावेश राहणार आहे. ही समिती जिल्हा नियोजन समितीला उत्तरदायी राहतील. पालकमंत्री वेळोवेळी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतील. समितीच्या कामकाजासाठी शासनाने 10 केाटी रुपयेही आजच्या बैठकीत मंजूर केले असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामस्तरावरही सरपंचांच्या अध्यक्षतेत समित्या स्थापन केल्या जातील. गावातील प्रमुख शासकीय कर्मचाऱ्यांसह गावात असल्यास डॉक्टर, वकील तसेच बचतगट अध्यक्ष या समितीत राहतील. ग्रामसमितीला कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रत्येकी 1 लाख रुपये या प्रमाणे जिल्ह्यातील 1207 ग्रामपंचायतींसाठी 12 कोटी 7 लक्ष रुपयेही मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष प्रसंगी आजारपण किंवा कर्ज परतफेडीचा एक हप्ता भरण्यासोबतच जनजागृतीसाठी ही रक्कम वापरता येईल. शासनाने आत्महत्या थांबविण्यासाठी जिल्ह्यात सात उपविभागात सात सचिव दर्जाचे अधिकारी नेमले आहे. शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये उणीवा असल्यास त्या परस्पर दुरुस्त करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आत्महत्या झाल्यास सदर आत्महत्या थांबविता आली नसती का या बाबतची कारण मिमांसा करुन पंधरा दिवसात सदर सचिवांना मुख्यमंत्र्यास अहवाल सादर करावा लागतील. तशी बाब आजच्या निर्णयात नोंदविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियानाची घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी नाटक, प्रवचन, पथनाट्य, किर्तन, पोवाडे आदीव्दारे जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले जातील. पालकमंत्री या अभियानाचे अध्यक्ष राहणार असून जिल्हधिकारी सदस्य सचिव तर बहुतांश सर्व अधिकारी सदस्य राहतील. अभियानाअंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना पुरस्कारही देण्यात येणार आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत बळीराजा चेतना अभियान
सिंचनासाठी तीन वर्षात 687 कोटी सिंचन प्रकल्पांव्दारे शेतकऱ्यांना ओलीताची सोय उपलब्ध करुन देण्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सोळा प्रकल्पांना या वर्षासह पुढील तिन वर्षात 687 केाटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षी 198 कोटी रुपये दिले जातील. 2016-17 मध्ये 274 कोटी तर 2017-18 मध्ये 213 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थीक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम जाणविण्याची शक्यता आहे. अशा शेतकऱ्यांना धिर देण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी एक कंत्राटीपध्दतीवर मानसोपचार तज्ञ नेमण्यात येणार आहे. चर्चेव्दारे त्यांना मानसिक आधार देण्याचे काम हे मानसोपचार तज्ञ करतील. या नियुक्तीसाठीही आर्थीक तरतूद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
