मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील संपात सहभागी झालेल्या वैद्यकीय अधिका:यांनी 6 जुलै रोजी सकाळी कामावर हजर व्हावे अन्यथा त्यांच्यावर जीवनावश्यक सेवा अनुरक्षण कायद्याअंतर्गत (मेस्मा) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी शनिवारी दिला. मात्र या इशा:याला न जुमानता महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने (मॅग्मो) आमच्या पाचही मागण्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळत नाही, तोवर असहकार आंदोलन सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय संघटनेने (मॅग्मो) 1 जुलैपासून संप पुकारला असून, या संपात राज्यातील सुमारे 12 हजार वैद्यकीय अधिकारी सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालयांत दाखल होणा:या रुग्णांचे हाल होत आहेत. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत श्रीमती सौनिक म्हणाल्या, की संपकरी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या मागण्या शासनस्तरावर विचाराधीन आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांनी राज्यातील रुग्णांना वेठीस न धरता तातडीने कामावर हजर व्हावे व चर्चेतून प्रश्न सोडवावेत.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर कंत्रटी पद्धतीने डॉक्टरांच्या नेमणुका करण्यात
येणार आहेत, असेही श्रीमती सौनिक
यांनी या वेळी सांगतली. या वेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. गोविंदराज, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मॅग्मोचे अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, आमच्या संघटनेने राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिका:यांशी संवाद साधला आहे. मात्र त्यापैकी कोणीही दाद दिलेली नाही. वैद्यकीय अधिका:यांची नाराजी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे पाचही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हे असहकार आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही.
एकाची प्रकृती खालावली
दरम्यान, संपकरी डॉक्टरांच्या असहकार आंदोलनामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा कोलमडून पडली आहे, तर दुसरीकडे
संपकरी डॉक्टरांपैकी आझाद मैदानातील एका डॉक्टरची प्रकृती खालावत
असल्याने तेथेही डॉक्टरांना तैनात करण्यात आले आहे.
