यवतमाळ : राज्यातील  शेतकरी गारपिटीच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झाल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे आपापल्या पक्षाचे मतदारसंघ असलेल्या भागात पाहणी करण्यासाठी गेले.  सत्ताधाºयांनी गारपिटीचेही राजकारण केले, असा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला.  यवतमाळ-­वाशीम लोकसभा मतदारसंघातील मनसेचे उमेदवार राजू पाटील राजे यांच्या प्रचारार्थ येथील पोस्टल मैदानावर  आयोजित सभेत बोलत होते. यावेळी मनसेचे राज्य उपाध्यक्ष आनंद एंबडवार, हेमंत गडकरी, प्रवीण बरडे, श्रीधर जगताप, विठ्ठल लोखंडकर, उमेदवार राजू पाटील राजे, मनसेचे जिल्हाप्रमुख राजू उंबरकर, अभय गडम, अशोक पुरी यांच्यासह मनसेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पुढे बोलताना म्हणाले की,  सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या ही जिल्ह्यासाठी भूषणावह गोष्ट नाही. दु:ख प्रत्येकालाच असतं, पण आत्महत्या कोणत्याही संकटाला पर्याय होऊ शकत नाही, असा धीर राज ठाकरे यांनी शेतकºयांना आपल्या भाषणातून दिला. गेल्या ६५ वर्षांपासून त्याच त्या प्रश्नांवर निवडणुका लढविल्या जात आहेत. रस्ते, वीज, पाणी आणि नोकरीची आश्वासने यातच काँग्रेसने आजपर्यंत मतदारांना जखडून ठेवल्याचा आरोप केला. राज्यात दररोज उत्तरप्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधून तब्बल ४८ ट्रेन खचाखच भरून येतात. रेल्वेमधील नोकरीपासून रेल्वे कॅँटीनपर्यंत सर्व ठिकाणी परप्रातीयांनी अतिक्रमण केले आहे. आमच्या महाराष्टÑातील मराठी तरूण काम करत नाही, म्हणून रेल्वेसह अन्य ठिकाणी परप्रांतीय बाजी मारतात, असा आरोप केला जातो. हा आरोप साफ चुकीचा असून, आपण ज्यांना दिल्लीत खासदार म्हणून निवडून पाठविले ते लोकप्रतिनिधी रेल्वेसह केंद्राच्या इतर विभागात कधी, कोणत्या रिक्त जागांसाठी भरती होणार आहे, याची माहितीच आपल्यापर्यंत पोहचवित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मनसेने रेल्वे भरतीसाठी सहा लाख मराठी तरूणांचे अर्ज भरले पण आजपर्यंत एकही कॉल आला नाही, अशी खंत व्यक्त केली. सभेला विक्रमी गर्दी झाली होती.

नवी दिल्ली – ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ असा नारा देत भाजपनं अखेर आज आपला ‘संकल्पनामा’ जाहीर केला आहे. त्यात देशाचा विकास आणि आर्थिक सक्षमतेवर भर देऊन भाजपनं तरुणाईला साद घातली आहे, तर रामनामाचा गजर करून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आपल्या पारंपरिक मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागितला आहे.
देशाबाहेरचा काळा पैसा परत आणणार, राम मंदिर उभारण्याच्या दृष्टीनं घटनात्मकदृष्ट्या जे-जे शक्य आहे ते करणार, रिटेल क्षेत्रात एफडीआय येऊ देणार नाही, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ई-गर्व्हनन्सला प्रोत्साहन देणार, महागाई रोखण्यासाठी विशेष निधी स्थापन करणार, संपूर्ण देश बुलेट ट्रेननं जोडणार, निवडणूक प्रक्रियेत आणि न्याय प्रक्रियेत सुधारणा करणार, अशी काही प्रमुख आश्वासनं भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला वर्षभर आधीच सुरुवात करणा-या भाजपचा जाहीरनामा मात्र भारीच रखडला होता. भाजप नेतृत्वात राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून मतभेद असल्यानं हा विलंब झाल्याचं बोललं जात होतं. त्यावर बराच खल झाल्यानंतर अखेर आज, लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या दिवशीच आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यास भाजपला मुहूर्त मिळाला. नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहीरनामा मसुदा समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांनी आपला ‘संकल्पनामा’ जाहीर केला. सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास, असं ब्रीदवाक्य असलेल्या या संकल्पनाम्यात सुशासन आणि विकास हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
भाजपचे प्रमुख ‘संकल्प’:
* राम मंदिर उभारण्यासाठी घटनात्मक चौकटीत राहून प्रयत्न  * समान नागरी कायदा बनवण्याचा विचार  * कलम ३७० हटवण्यासाठी सर्वपक्षीय चर्चा  * महागाई रोखण्यासाठी विशेष निधी
* काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये  * राष्ट्रीय कृषी बाजार बनवणार  * कापड, इलेक्ट्रोनिक्स बाजार आणि कृषिउत्पादनांवर आधारित उद्योग विकसित करून रोजगारनिर्मिती
* गुजरात सरकारची ई ग्राम-विश्वस ग्राम योजना देशभरात लागू करणार  * भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचा वापर  * कररचना सोपी करणार * महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना सहभागी करून घेणार  * काश्मिरी पंडितांना सन्मानानं घरी परत आणण्याचा प्रयत्न  * प्रत्येक राज्यात विशेष महिला पोलीस दल * स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पक्कं घर देणं  * देशभरात बुलेट ट्रेनचं जाळं विणणार  * शेतक-यांसाठी रेल्वेचं विशेष जाळं * प्रत्येक राज्यात एम्ससारखी संस्था बनवणार

नवी दिल्ली- अनिवासी भारतीय नागरिकांना आता इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदान करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अनिवासी भारतीय मतदारांना इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदान करता येईल का यासंदर्भातील शक्यता पडताळल्या जात असल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दिली आहे.
मात्र १६व्या लोकसभेसाठीच्या मतदान प्रक्रियेत अनिवासी भारतीय नागरिकांना अशा प्रकारची सुविधा देणे अवघड असल्याचे आयोगाने न्यायमूर्ती के.एस.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत सांगितले. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व मतदारसंघातील मतदारांची अंतिम यादी तयार झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.यावर न्यायालयाने आयोगाला स्वतःहून प्रयत्न करण्यास सांगितले. सध्या सुरु असलेल्या मतदानप्रक्रियेत अनिवासी भारतीय नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आयोगाकडे अद्याप वेळ आहे. परदेशातील जे भारतीय नागरीक मतदार आहेत त्यांना पोस्टाद्वारे मतदान करण्याचा आधिकार देता येऊ शकतो असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सध्या अकरा हजार ८४४ अनिवासी भारतीय नागरिकांनी मतदारयादीत आपले नाव नोंदवले आहे.निवडणूक आयोग किमान यासंदर्भात प्रयत्न करु शकेत असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.  यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला ११ एप्रिल रोजी होणा-या सुनावणी दरम्यान आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे.अनिवासी भारतीय नागरीक असलेल्या शमशीर व्हीपी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. सध्याच्या नियमानुसार प्रत्यक्षात मतदान केंद्रावर येवूनच अनिवासी नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात. मात्र या नियमामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.परदेशात राहणा-या नागरिकांना जर मतदानाचा अधिकार दिला तर तब्बल एक कोटी भारतीय नागरीक मतदान करु शकतील असे शमशीर यांनी म्हटले आहे. जगभरातील ११४ देशांनी अशा प्रकारे मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यात २० आशियाई देश असल्याचे शमशीर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. शमशीर गेली १२ वर्षे युएईमध्ये राहतात. त्याचे मुळ गाव केरळमधील कोईकोड येथे आहे. भारतात असताना ते नियमीतपणे मतदान करत होते. मात्र अनिवासी भारतीय नागरीक असल्यामुळे नंतर मतदान यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात आले.