पशाची चिंता नाही, हवी फक्त जिद्द..

पशाची चिंता नाही, हवी फक्त जिद्द..

देशात रस्ते किती झाले यापेक्षा,...

पशाची चिंता नाही, हवी फक्त जिद्द..
 नेरळमध्ये घराची भिंत कोसळून पाच जण ठार

नेरळमध्ये घराची भिंत कोसळून पाच जण ठार

रायगड – जिल्ह्यातील कर्जतजवळील...

 नेरळमध्ये घराची भिंत कोसळून पाच जण ठार
चित्त थरारक स्टंट

चित्त थरारक स्टंट

यवतमाळ – येथील ब्रदर्स एट  आर्म्स...

चित्त थरारक स्टंट
गोंदियात धावत्या नॅनोला लागली आग

गोंदियात धावत्या नॅनोला लागली आग

गोंदिया – आमगाव रोडवरील अदासी जवळ...

गोंदियात धावत्या नॅनोला लागली आग

Archive for April 1st, 2014

मतदान करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आमंत्रण 0

मतदान करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आमंत्रण

voting-machine1000

नवी दिल्ली- प्रत्येक मतदाराने मतदान करावे यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाबरोबरच प्रत्येक राज्यातील आणि जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम आयोगाने हाती घेतले आहेत. यामध्ये आता एका नाविन्य पूर्ण उपक्रमाची भर पडली आहे. मध्य प्रदेशमधील काही मतदारांना खुद्द निवडणूक अधिका-याने मतदानासाठीचे आमंत्रण पाठवले आहे.
मध्य प्रदेशमधील शिवनी जिल्ह्यात दहा एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. यासाठी समीरा बेगम यांना मतदान करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आमंत्रण आले आहे. या पत्रात मतदान करणे किती महत्त्वाचे आहे हे सांगण्यात आले आहे. याआधी मी कधीच मतदान केले नव्हते. मात्र यंदा मी नक्की मतदान करणार असल्याचे समीरा यांनी सांगितले.
शिवनी जिल्ह्याला स्वतःचा असा लोकसभा मतदारसंघ नाही. या जिल्ह्यातील विधानसभेचे चार मतदारसंघ मंडला आणि बालाघाट जिल्ह्यांत विभागले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक मतदारांना अशा प्रकारचे आमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. अर्थात हे आमंत्रण फक्त एक कागद नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्याला लग्नपत्रिका पाठवली जाते त्याप्रमाणेच समीरा बेगम यांच्यासारख्या अनेक मतदारांना आमंत्रण पाठवण्यात आल्याचे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियानका दास यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हापातळीवर मतदान करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी सिस्टमॅटिक वोटर्स एज्युकेशन अँड एलेक्टोरल पार्टिसिपेशन(एसव्हिईईपी) अभियान सुरु केले आहे. यात प्रामुख्याने महिला, नवे मतदार आणि ग्रामिण भागातील मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अभियानाअंतर्गत मतदारांचे अधिकार, मतदार ज्या ठिकाणी राहतात तेथील जवळचे मतदान केंद्र, मतदानाची तारीख आणि वेळ आदींची माहिती दिली जाते. त्याचबरोबर मतदारांना त्यांचे ओळखपत्र देणे, ‘नोटा’ (उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार) याची ओळख करुन दिली जाते. ‘एसव्हीईईपी’ हा उपक्रम २०१०च्या विधानसभा निडणुकीमध्ये सर्वप्रथम राबवण्यात आला होता. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या उपक्रमाला मोठे यश मिळाल्याचे निवडणूक अधिका-यांनी सांगितले. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत १० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. विशेष म्हणजे यात महिला आणि युवकांचा अधिक समावेश असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. खुद्द शिवनी जिल्ह्यात २०१३मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी पाच टक्क्यांनी वाढली होती.

April 01, 2014 in देश-विदेश

महिलांनो मॅचिंग टिकली, लिपस्टिक नको

कोलकाता – लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसे सर्वच पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत मोठ्या प्रमाणात व्यस्त झालेले दिसून येत आहेत. देशात सर्वत्र पक्षांच्या प्रचारसभा सुरु आहेत. या प्रचारसभेमध्ये एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहे. या दरम्यान नेत्यांच्या आक्षेपार्ह विधांनांमुळे अनेक पक्षांना अडचणींनाही सामोरे जावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचा भंग होणार नाही यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसाठी पक्षाकडून काय करावे आणि काय करु नये अशी एक सूचना यादी तयार करण्यात आली आहे.
महिलांनी लिपस्टिक लावू नये तसेच त्यांनी साडीवर मॅचिंग टिकली लावू नये. त्याचबरोबर पुढील दोन महिन्यासांठी पुरुषांनी रात्री उशिरापर्यंत कॅरम खेळू नये, दारु पिऊ नये अशा सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत. निवडणूकीत ममता बॅनर्जी पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ उमेदवार मानल्या जात आहेत. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलीन होणार नाही यासाठी पक्षाकडून काळजी घेतली जात आहे. ममता यांच्या आदेशानंतरच कार्यकर्त्यांसाठी ही सूचनांची यादी तयार करण्यात आली. यात पक्षाने लोकांशी विन्रमतेने वागा, कोणत्याही गोष्टीबाबतचा दुराभिमान बाळगू नका तसेच उन्हाळ्यात सनग्लासेस घालू नका या आणि अशा ब-याच सूचना या यादीमध्ये देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रचाराच्या वेळी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मेकअप करु नका, साधी रहाणी उच्च विचारसरणी असू द्या असेही यात सांगण्यात आले आहे

१६२ लोकांना अन्नातून विषबाधा

भंडारा – पवनी तालुक्यातील मोहरी येथे स्वागत समारंभादरम्यान गावातील १६२ जणांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास उघडकीस आली. सर्व रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र आसगाव व ग्रामीण रुग्णालय पवनी येथे उपचारार्थ हलविण्यात आले आहे.
मोहरी येथील माधव कोरे यांचा मुलगा नितेश कोरे याचे ३० मार्च रोजी नागभिड तालुक्यातील बोथली येथे लग्न होते. लग्नानंतर ३१ मार्च रोजी स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. गावकऱ्यांसह कोरे यांच्या घरी असलेल्या पाहुण्यांनी रात्रीचे जेवण आटोपले. जेवण आटोपल्यानंतर गावातील लोक आपआपल्या घरी परतले. दरम्यान मंगळवारी पहाटे त्यांना हगवण, उलटीचा त्रास सुरू झाला. १६२ रुग्णांना तात्काळ आसगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तर पवनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात लोकेश कोरे, लक्ष्मण कोरे, ताराचंद कोरे, नितेश कोरे, कल्पना कोरे, नुतन कोरे, सुरेखा कोरे, पंडीत कांबळे, चंद्रहास ब्राह्मणकर, सुनंदा ब्राह्मणकर, प्रणय ब्राह्मणकर, हिरामण कोरे, रसिका कोरे, दुर्योधन कोरे यांच्यासह १७ रुग्णांना दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती चिंताजनक नसल्याचे सांगितले आहे. परंतु अद्यापही गावातील नागरिकांना हगवण व उलटी सुरूच असून रुग्णांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

April 01, 2014 in विदर्भ

राजीवजींच्या मारेकऱ्यांना जन्मठेपच

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकऱ्यांची फाशी शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्ट ठाम राहिले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. खलिस्तानीवादी दहशतवादी देविंदरपालसिंग भुल्लरची फाशी रद्द करण्याच्या पाठोपाठ हा निर्णय आला आहे.
संथान, मुरुगन आणि पेरारीवलन या तीन मारेकऱ्यांच्या फाशीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने १८ फेब्रुवारीला जन्मठेपेत परावर्तित केली आहे. राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या दयेच्या अर्जावर योग्य वेळेत निर्णय न झाल्याने हा निकाल दिल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. कोर्टाच्या या निकालानंतर राजकीय पटलावर विविध आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका केली होती. सरकारच्या याचिकेचा अभ्यास केल्यानंतर त्यात ठोस काहीही नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच याचिका फेटाळल्याचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एस. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने याचिकेतील मुद्द्यांचा नीट अभ्यास केला नसल्याची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रकरणात कायद्यातील तरतुदी, त्यातील गुंतागुंत अधिक व्यापक होती. त्यामुळे, शिक्षा बदलण्याचा निकालही, तीनऐवजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घ्यायला हवा होता, असा युक्तिवादही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने केला.