सुरत – गुजराती चित्रपटात अभिनयकरणा-या आणि मॉडलींग करणा-या एका तरुणीने गरीबीला कंटाळून देहविक्री करण्याचा निर्णय सोशल मीडियावर जाहीर केला आहे. वडोद-यात राहणा-या या मॉडेलने आपल्या सोशल मीडिया साइटवर लिहले आहे की, गरीबीपुढे मी हात टेकले असून मी माझ्या शरीराची बोली लावत आहे. माझ्या घरी माझी आई गेली अनेकवर्षे अर्धांगवायुने बिछान्याला खिळून आहे. तर, वडिलांना अपघातात दोन्ही पाय गमवायला लागले असून कुठे कामाकरता विचारले असता लोक शारिरीक संबंधाबद्दल मागणी करतात, माझ्या पुढे पर्याय नसल्याने मी हा मार्ग निवडत आहे. असे या मॉडेलने सोशल मीडियावर लिहले आहे. तसेच संपर्का करता तीने आपला मोबाईल नंहरही दिला आहे. या मॉडेलाच्या जाहीर देह विक्रीच्या बातमीने गुजारतमधील राज्य महिला आयोगाला खडबडून जाग आली असून आयोगाच्या अध्यक्ष लिलाबेन अंकोलिया यांनी असे सांगितले की, राज्यातील रुग्णालये ही अद्यावत असून पिडीत महिला आपली समस्या आमच्याकडे मांडू शकते. तसेच आम्ही सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहोत असेही त्या म्हणाल्या.

चंदीगड – हत्याकांडातील आरोपी असलेले स्वयंघोषित संत बाबा रामपाल यांच्या अटकेसाठी हरियाणा आणि पंजाब सरकारच्या तिजोरीतील तब्बल २६ कोटी रुपये खर्ची पडल्याची माहिती उघड झाली आहे. हरियाणा पोलिसांना हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालात हा उल्लेख करण्यात आला आहे.
स्वयंघोषित संत बाबा रामपाल यांना २००६ मधील हत्याप्रकरणात हरियाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. तब्बल दोन आठवड्यांचे अथक प्रयत्न व हिंसक आंदोलनानंतर पोलिसांना रामपाल यांना अटक करण्यात यश आले होते. शुक्रवारी रामपाल यांना कडेकोट बंदोबस्तात हायकोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी अटकेसाठी आलेल्या खर्चाचा सखोल तपशील कोर्टासमोर सादर केला. यामध्ये रामपाल यांचा ठावठिकाणा शोधणे व त्यांच्या अटकेसाठी हरियाणाने १५ कोटी ४३ लाख, पंजाबने ४ कोटी ३४ लाख, चंदीगड प्रशासनाने ३ कोटी २९ लाख आणि केंद्र सरकारने ३ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च केले.  या स्वयंघोषित संताच्या अटकेसाठी ऐवढा खर्च झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कोर्टाने रामपाल यांच्या संपत्तीचा तपशील, या अटकसत्रात जखमी झालेल्यांच्या वैद्यकीय अहवालाचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

पांढरकवडा – कापूस खरेदी दरम्यान व्यापाºयांनी भाव पाडल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकºयांनी कापूस खरेदी बंद पाडली. शेतकºयांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी बाजार समितीच्या संचालकांसह पदाधिकारी न फिरकल्याने तीव्र शब्दात रोष व्यक्त करण्यात आला.
मार्केट यार्डवर आज ५० ते ६० च्या आसपास वाहन व तेवढ्याच बैलंबंडी कापूस खरेदीच्या प्रतिक्षेत उभ्या होत्या. सकाळी ११ वाजता कापूस खरेदीच्या हर्रासास सुरुवात झाली. परंतु वाहनातील कापूस ३९०० ते ३९५० भावाने खरेदी केला. तर बैलबंडी मधील कापूस ३८०० ते ३८५० असा भावाने खरेदी करणे सुरू केले. व्यापाºयांच्या दुजाभावाला शेतकºयांनी विरोध दर्शवित खरेदी बंद पाडली. आक्रमक झालेल्या शेतकºयांनी मार्केट यार्डचे प्रवेशद्वार बंद करून वाहनास बाहेर जिनिंगमध्ये जाण्यास मज्जाव केला. जोपर्यंत समाधानकारक भाव मिळणार नाही, तोपर्यंत खरेदी सुरू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा शेतकºयांनी घेतला. शेतकरी नेते मोहन मामीडवार यांनी शेतकºयांचे गाºहाणे ऐकूण व्यापाºयांशी चर्चा केली. यावेळी बाजार समितीचे एकही संचालक यावेळी उपस्थित नव्हते. सचिवाचे एकूण घेण्यास खासगी व्यापारी तयार नव्हते. मामीडवार यांनी सभापती प्रकाश मानकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता ते खासगी कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. व्यापाºयांनी कापूस खरेदीत अक्षरश: लूट चालविली असताना या प्रश्नावर बोलण्यास कुणीही तयार नाही. कापसाच्या उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यात बाजारात व्यापाºयांकडून अशी लूट सुरू आहे. भेदभाव न करता कापूस खरेदी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर खरेदी पूर्ववत सुरू करण्यात आली. मात्र राजकीय पुढारी शेतकºयांच्या प्रश्नावर बोलत नसल्याने रोष व्यक्त करण्यात आला.

विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी
यवतमाळ – महाराष्ट सरकारने २५ नोव्हेंबरला शासकीय परिपत्रक काढून  महाराष्ट्रातील सुमार २० हजार गावात दुष्काळ जाहीर केला आह. विदर्भातील सुमार १०  हजार खेड्यात दुष्काळ व नापिकी पहिल्यांदाच घोषित केली आहे. सरकारने या दुष्काळग्रस्तांसाठी जे सवलतीचे पॅकेज दिले, ते तुटपुंजे आहे.  पश्चिम विदर्भातील दुष्काळ व नैराश्यग्रस्त २० लाख शेतक?री संकटात आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच सा?ºया प्रमुख नद्या, नाले व विहीरी आटल्या असून मार्च महिन्यापर्यंत पाणी, अन्न, चारा, ग्रामीण रोजगार या समस्यांचा डोंगराळ निर्माण होणार असून महाराष्ट सरकारने महाराष्टातील अभूतपूर्व कृषी संकट राष्टÑीय आपत्ती घोषित करून  दुष्काग्रस्तांना कमीत कमी ६० हजार कोटीची मदत करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारला विदर्भ जनआंदोलन समिती कडून प्रमुख मागण्या- दुष्काळग्रस्त शेतक?र्यांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान. संपूर्ण शेतक?ºयाना कर्जमाफी व नव्याने पिककर्ज देण्याची योजना. सर्व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या गावातील शेतकरी व शेतमजुरांना अंत्योदय योजना तत्काळ लागू करणे. सर्व शेतक?ºयांना रोजगार हमी योजनेमधून १००  दिवस प्रति एकरी अनुदान. सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकºयाना  व शेत मजुरांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व मुलीच्या लग्नासाठी अनुदान. दुष्काळग्रस्त पश्चिम  विदर्भातील जिल्ह्यात येत्या एका वर्षाकरिता देशी, विदेशी, गावठी दारू  व जुगारांना बंदी. या सर्व मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार असून मात्र १५ वर्षापासून शेतक?ºयांच्या  आत्महत्येच्या नावावर कोट्यावधीची लुट करणारे अधिकारी या बैठकीपासून दूर राहतील याचा काटोकाट प्रयत्न करत आहे. जर  सरकारला शेतक?ºयांचे दु:ख जाणून घेण्यास गंभीरता नसेल तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनाच्या द्वारे मागण्या समाजावून देऊ असा इशाराही किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, समितीचे सचिव मोहन जाधव, अंकीत नैताम, नितीन कांबळे, प्रेम चव्हाण हे उपस्थित होते.