कोलकाता – शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित खासदार कुणाल घोष यांनी गुरुवारी रात्री अलिपूर तुरुंगात झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गृहसुधार निरीक्षक, तुुरुंगातील डॉक्टर आणि या प्रकरणात हात असलेल्या तुरुंगातील कर्मचा-यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.कुणाल घोष यांनी आत्महत्या करण्यासाठी झोपेच्या गोळ्या घेतल्या. काही वेळाने त्यांनी हे डॉक्टरांना सांगितले. त्यानंतर त्यांना ताबडतोब एसएसकेएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे पश्चिम बंगाल गृहसुधार मंत्री एच.के.स्वाफी यांनी सांगितले. १० नोव्हेंबर रोजी घोष यांनी स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी येत्या तीन दिवसांत जर सीबीआयने या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अन्य आरोपींवर योग्य कारवाई केली नाही तर मी आत्महत्या करेन अशी धमकी दिली होती. या घोटाळ्यात सहभागी असलेले इतर आरोपी स्वतंत्रपणे फिरत आहे आणि मी मात्र येथे तुरुंगात आहे. मी तीन दिवसांची मुदत देतो, जर या तीन दिवसांत घोटाळ्यातील इतर सहभागी लोकांवर योग्य कारवाई झाली नाही तर मी आत्महत्या करेन असे घोष यांनी न्यायदंडाधिकारी अरविंद मिश्रा यांना सांगितले होते.कुणाल घोष हे शारदा ग्रुपचे माजी सीईओ आहेत. कोट्यावधीच्या शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील ते आरोपी आहेत. गेल्या एक वर्षांपासून ते तुरुंगात आहेत.

मुंबई-
बदल्यांचे अधिकार केंद्रीत झाल्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने काही विभागातील बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरुवात जलसंपदा आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातून केली आहे. Minimum Government, Maximum Governance या सूत्रानुसार शासनाचे काम पुढील काळात चालेल याची सुरुवात या निर्णयाने झाली आहे.
जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अ आणि ब गटातील अधिकारी आहेत. त्यामधील कार्यकारी अभियंता यांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते ते आता जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. तर उप अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांकडून मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२ गट ब यांच्या बदल्या आता मुख्य अभियंता हे अधीक्षक अभियंता यांच्या सल्ल्याने करतील. हे अधिकार पूर्वी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांकडे होते.
औषध निरीक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकारी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री यांच्याकडे होते. औषध निरीक्षकांची १६१ पदे असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची २६५ पदे आहेत.
बदल्यांचे अधिकार मंत्रालय स्तरावरून क्षेत्रिय स्तरावर देण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने एकूणच प्रशासनामध्ये विकेंद्रीकरण होऊन त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येईल. तसेच प्रशासनामध्ये पारदर्शकता व गतीमानता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधीनंतर आपले सरकार हे पारदर्शक व गतीमान असेल असे सांगितले होते, त्याला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे

मुंबई -‘व्होट बँके’च्या राजकारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकीआधी मराठा समाज आणि मुस्लिम धर्मियांना दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देऊन आज मुंबई हायकोर्टानं राजकारण्यांना मोठा झटका दिला आहे. आता या निर्णयाविरोधात नवं सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतूद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणं शक्यच नाही. तसंच, गेली अनेक वर्षं राज्यातील सत्ताकारणात प्राबल्य असलेला मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्यानं त्यांना आरक्षणाची गरजच नसल्याचं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलंय. मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या नारायण राणे समितीसाठी ही चपराक मानली जातेय. दुसरीकडे, मुस्लिमांचं नोकरीतील आरक्षण कोर्टानं फेटाळलंय, पण सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यास न्यायमूर्तींनी हिरवा कंदील दिलाय.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळानं २५ जूनला घेतला होता. राज्यातील सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं गेलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचं प्रमाण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के झालं होतं. गेली अनेक वर्षं मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्यांनी या निर्णयाचं दणक्यात स्वागत केलं. मुस्लिम समाजही खुश झाला. परंतु, हे आरक्षण राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याची टीका करणारेही बरेच होते. त्यापैकी काहींनी कोर्टातच धाव घेतल्यानं, कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार का, याबद्दल शंकाच होती.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून जो मराठा समाज सत्ताकारणात प्रबळ आहे, त्यांना आरक्षणाची काय गरज?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसंच, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, या राज्यघटनेतील कलमाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणं कितपत योग्य आहे?, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता. या संदर्भातील तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात आज एकत्रित सुनावणी झाली. तेव्हा, या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मराठा समाज आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिल्यास राज्यातील ७३ टक्के लोकसंख्येला आरक्षणाचे कवच मिळेल. हे घटनेच्या विरोधात असून त्यानं सुप्रीम कोर्टाचा अवमान होईल, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आणि मराठा आरक्षणाला पूर्णपणे स्थगिती दिली. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशानं त्यांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण सुरू ठेवा, पण नोकरीत त्यांनाही आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिलेत.
राज्य सरकार कोर्टात जाणार!
दरम्यान, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख विनायक मेटेंनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला होता. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही भाजप सरकारला आधार असल्यानं फडणवीस यांनी ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जातंय. नागपूर अधिवेशनात मराठा-मुस्लिम आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.