दिल्ली- परदेशातील बँकांमध्ये असलेल्या ४२७ खाताधारकांपैकी २५० जणांनी अशा प्रकारची खाती असल्याचे मान्य केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी सांगितले. काळ्या पैशाच्या मुद्दावर राज्यासभेत सुरु असलेल्या चर्चे दरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. तसेच या प्रकरणी सरकार योग्य मार्गावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात असलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी काही वेळ लागेल. या प्रकरणी ४२७ खातेधारकांची यादी तयार असून त्याची चौकशी सुरु असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
लोकसभा निडवणुकीत भाजपने काळा पैसा १०० दिवसात परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते. यावरून विरोधी पक्षांनी सभागृहात गदारोळ केला.   इतक नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान प्रत्येक भारतीय नागरिकाला १५ ते २० लाख रुपये मिळतील असे ही सांगितले होते. राज्यसभात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जनता दल संयुक्त, समाजवादी पक्ष, डावी आघाडी यांनी या मुद्दयावरुन गदारोळ केला आणि सभात्याग केला.  या प्रकरणी सरकारने आश्वासन पूर्ण न केल्याबद्दल देशाची माफी मागावी असी मागणी विरोधकांनी केली.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ६२७ जणांची यादी दिली आहे. यापैकी ४२७ जणांची ओळख पटली असून त्यापैकी २५० जणांनी परदेशातील बँकांमध्ये खाती असल्याचे मान्य केल्याचे जेटली म्हणाले.
या प्रकरणी आधीच्या सरकारने जे केले आहे, त्यापेक्षा अधिक भाजप सरकारने १०० दिवसात केल्याचा दावा जेटली यांनी केला.

काठमांडू – २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला भारत कधीच विसरु शकत नाही. या दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी सार्क परिषदेतील भाषणादरम्यान सांगितले. नेपाळमधील काठमांडू येथे १८ वी सार्क परिषद सुरु आहे. यावेळी सार्क नेत्यांना उद्देशून त्यांनी भाषण केले.
सार्कमधील देशांना एकमेकांशी जोडणे गरजेचे आहे. यासाठी सार्क देशांना तीन ते पाच वर्षांसाठी बिझनेस व्हिसा देण्यास भारत तयार असल्याचे ते म्हणाले. २००८ मध्ये आजच्याच दिवशी मुंबईवर तो भयानक दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात निरपराध लोकांना जीव गमवावा लागला होता. त्याचे दु:ख आम्ही कधीच विसरु शकत नाही. या दहशतवादाविरोधात सार्क देशांनी सयुंक्त लढा देण्याची गरज आहे असे मोदी म्हणाले.
चांगला शेजारी असणे हे प्रगतीसाठी नेहमीच प्रोत्साहनकारक असते. जर आपण एकमेकांबाबत संवेदनशील असू तर आपल्यामधील मैत्रीचे बंध अधिक दृढ होतील. याचा फायदा नक्कीच प्रगतीला प्रोत्साहन देणारा ठरेल. सार्क देशांतील परस्पर मतभेदांमुळे विकासात अडथळे निर्माण झाले आहेत,’असे मोदींनी सांगितले. यावेळी मोदींनी आपल्या भाषणादरम्यान विकासाच्या अनेक मुद्दयावरही भर दिला.

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ १९५०पासून राज्यघटना अमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

संविधानाच्या मूळ आवृत्तींचा गोषवारा –

भाग १ – कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
भाग २ – कलमे ५-११
भाग ३ – कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
भाग ४ – सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ – ५१
कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
कलम 41 – काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
भाग ५ –
प्रकरण १ – कलमे ५२-७८
कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
प्रकरण २ – कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
कलमे ९९-१००
कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
कलमे १०७-१११ (law making process)
कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
कलमे ११८-१२२
प्रकरण ३ – कलम १२३
कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
प्रकरण ४ – कलमे १२४-१४७
कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
प्रकरण ५ – कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
कलमे १४८ – १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
भाग ६ – राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
प्रकरण १ – कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
कलम १५२ – भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या – जम्मु आणि काश्मीर वगळून
प्रकरण २ – कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
प्रकरण ३ – कलमे १६८ – २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
कलमे १६८ – १७७ सामान्य माहिती
कलमे १७८ – १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
कलमे १८८ – १८९ कार्यकलापाविषयी
कलमे १९० – १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
कलमे १९४ – १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
कलमे १९६ – २०१ कार्यकलापाविषयी
कलमे २०२ – २०७ अर्थिक विषयासंबधी
कलमे २०८ – २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
प्रकरण ४ – कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
कलम २१३ – राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
प्रकरण ५ – कलमे २१४ – २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
कलमे २१४ – २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
प्रकरण ६ – कलमे २३३ – २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
कलमे २३३ – २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
भाग ७ – राज्यांच्या बाबतील कलमे.
कलम २३८ –
भाग ८ – केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
कलमे २३९ – २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
भाग ९ – पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
कलमे २४३ – २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
भाग ९ऎ – नगरपालिकांबाबतची कलमे.
कलमे २४३पी – २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
भाग १० –
कलमे २४४ – २४४ऎ
भाग ११ – केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
प्रकरण १ – कलमे २४५ – २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
कलमे २४५ – २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
प्रकरण २ – कलमे २५६ – २६३
कलमे २५६ – २६१ – सामान्य
कलमे २६२ – पाण्याचा विवादाबाबत.
कलमे २६३ – राज्यांचे परस्पर संबंध.
भाग १२ – संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
प्रकरण १ – कलमे २६४ – २९१ संपत्तीच्या बाबत
कलमे २६४ – २६७ सामान्य
कलमे २६८ – २८१
कलमे २८२ – २९१ इतर
प्रकरण २ – कलमे २९२ – २९३
कलमे २९२ – २९३
प्रकरण ३ – कलमे २९४ – ३००
कलमे २९४ – ३००
प्रकरण ४ – कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
कलम ३००ऎ –
भाग १३ – भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
कलमे ३०१ – ३०५
कलम ३०६ –
कलम ३०७ –
भाग १४ –
प्रकरण ५ – कलमे ३०८ – ३१४
कलमे ३०८ – ३१३
कलम ३१४ –
प्रकरण २ – कलमे ३१५ – ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
कलमे ३१५ – ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
भाग १४ऎ – आयोगगळ च्या बाबत कलमे
कलमे ३२३ऎ – ३२३बी
भाग १५ – निवडणूक विषयक कलमे
कलमे ३२४ – ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
कलम ३२९ ऎ –
भाग १६ –
कलमे ३३० -३४२
भाग १७ – अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
प्रकरण १ – कलमे ३४३ – ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
कलमे ३४३ – ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
प्रकरण २ – कलमे ३४५ – ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
प्रकरण ३ – कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
प्रकरण ४ – कलमे ३५० – ३५१ विशेष निर्देश
कलम ३५० –
कलम ३५० ऎ –
कलम ३५०बि – भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
कलम ३५१ – हिंदी भाषॆविषयीक कलम
भाग १८ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
कलमे ३५२ – ३५९ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
कलम ३५९ऎ –
कलम ३६० – आर्थिक आणीबाणी
भाग १९ – इतर विषय
कलमे ३६१ – ३६१ऎ – इतर विषय
कलम ३६२ –
कलमे ३६३ – ३६७ – इतर
भाग २० –
कलम ३६८ –
भाग २१ –
कलमे ३६९ -३७८ऎ
कलमे ३७९ – ३९१ –
कलम ३९२ – आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
भाग २२ –
कलमे ३९३ -३९५

मुंबई : शस्त्रसज्जतेअभावी  26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात पोलिसांचा बळी गेला, असे निरीक्षण मंगळवारी उच्च न्यायालयाने नोंदवल़े त्यामुळे पोलिसांच्या शस्त्रंवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आह़े

न्यायालय म्हणाले, शस्त्रची दर 3 वर्षानी पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले होत़े मात्र अद्याप पुनर्रचना झालेली नाही हे गैर आहे. पोलिसांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून आम्ही अनेकवेळा शासनाचे कान उपटले. मात्र त्याची दखल शासन घेत नाही़ निदान महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा विचार शासनाने करावा. अश्विनी राणो यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत न्या़ व्ही़एम़ कानडे व न्या़ अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे मतप्रदर्शन केल़े