यवतमाळ – केंद्र व राज्य शासनाने जाहर केलेल्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, भुमिहीन,शेतकरी, शेतमजुरांच्या विविध समस्या निकाली काढावी यासह विविध मागण्यासाठी ‘लोकशासन आंदोलन’ संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयावर धडक दिली. न्यायमुर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन केले असून तहसील प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व विकासााची समान संधी मिळवून देणे हे केंद्र व राज्य शासनाच्या मुलभूत कर्तव्य आहे. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करवून घेणे ही सत्ताधारी व विपक्षांची जबाबदारी होती. मात्र त्यांनी कल्याणकारी योजना राबवून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. केंद्रसरकारने भूमिहीनांना जमिन देण्याचे मान्य केले होते. मात्र महाराष्टÑताील केंद्रीय मंत्री या योजनांना विरोध करीत होते. कल्याणकारी योजना राबविण्यात देश पातळीवर अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे असा आरोप न्या. पाटील यांनी केला. शेतकरी, शेतमजुर, भूमिहीन, अल्पभूधारक, विधवा, परितक्त्या घटस्फोटीत, अपंग निराधा, वृद्घांना विविध समस्तेतून गरीबांची मुक्ता व्हावी यासाठी ‘लोकशासन आंदोलन’ संघटनेने येथील तहसील कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी त्यांनी दारिद्रय रेषेच्या यादीतून वगळण्यात आले त्यांचा या यादीत समावेश करावा, अन्नसुरक्ष कायद्याप्रमाणे कुटूंबातील प्रत्ये व्यक्तीला पाच किलो धान्य मोफत द्यावे, ठरावीक मुदतीत दारिद्र रेषेच्या यादीत समावेश केला नाही तर सबंधिता अधिकाºयावर दप्तर दिरंगाई कायद्याने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी केली. या मोर्चाने तहसील प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांकडून पिवळे रेशन कार्डसाठी अर्ज भरून तहसीलदारांच्या स्वाधिन केले. यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
