नेर- यवतमाळवरून अमरावतीकडे जाणाºया ट्रेलरने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना गुरुवारी रात्री ११ वाजता येथून दोन किमी अंतरावर घडली. शेख सिकदर (३५) रा. मालखेड बु. असे मृतकाचे नाव आहे. यवतमाळवरून अमरावतीकडे जाणाºया ट्रेलरने (एम.एच. ३४ / ४८४ ) समोरुन येणाºया दुचाकीला (एम.एच. २९ / ५४९५) जोरदार धडक दिली. यामध्ये दुचाकी रोडच्या खाली जावून झाडावर आदळल्याने सिकंदर हा जागीच ठार झाला. याप्रकरणी नेर पोलिसांनी वाहन चालकाविरूद्घ गुन्हा दाखल केला.

ग्रामविकास मंत्र्यांच्याहस्ते पंचायत समिती व आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन
यवतमाळ दि.७: सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या गावातच विविध प्रकारच्या सोई सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच ग्रामपंचायतींमधून सध्या 19 प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात ग्रामपंचायतींचे स्वरुप बदलणार असून ग्रामपंचायतीतच बँक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात 11 हजार ग्रामपंचायती ई-बँकींग सुविधेने जोडणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. श्री.पाटील यांच्याहस्ते बाभुळगाव येथील पंचायत समिती तसेच तालुक्यातील घारफळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व राळेगाव येथील पंचायत समितीच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले. त्याप्रसंगी बाभुळगाव येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या
अध्यक्षस्थानी विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा.वसंत पुरके होते. प्रमुख पाहूणे म्हणून खा.भावना गवळी, आ.संदीप बाजोरीया, जि.प.अध्यक्ष प्रविण देशमुख, उपाध्यक्ष ययाती नाईक, सभापती सुभाष ठोकळ, मनमोहनसिंह चव्हाण, प्रभाकर उईके, प्राजक्ता मानकर, पंचायत समिती सभापती प्रतिभा कडू, उपसभापती रमेश लोखंडे, जि.प.सदस्य अमन गावंडे, योगिता कोडापे, अर्चना कोडापे, माजी जि.प.अध्यक्ष अशोक घारफडकर, माजी सभापती हिम्मत पांडे, भिमसिंग सोळंकी, कापूस पणन महासंघाचे संचालक सुरेश चिंचोळकर, जि.प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुळकर्णी आदी उपस्थित होते. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपक्रम गेल्या काही वर्षात राज्य शासनाने सुरु केले आहे. त्यापैकीच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सुविधा देण्याचा अभिनव प्रयोग शासनाने सुरु केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. भविष्यात गावकऱ्यांना आपल्या कामासाठी अन्यगावी जावे लागू नये यासाठीच ग्रामपंचायतीचे स्वरुप बदलवून याठिकाणी ई-सुविधांवर भर देण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील म्हणाले. यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये बँकांची सुविधा नाही. त्यामुळे नाईलाजाने गावकऱ्यांना सावकाराकडे कर्ज मागावे लागते. आता ग्रामपंचायतीतच बँकेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचा राज्यस्तरीय शुभारंभ यवतमाळ जिल्ह्यातून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार ग्रामपंचायती ई-बँकींगने जोडण्यात येत असून पुढील टप्प्यात उर्वरीत सर्व ग्रामपंचायती जोडण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात ठिकठिकाणी पंचायत समितींच्या अद्ययावत इमारती उभ्या राहत आहे. केवळ इमारती उभ्या राहून उपयोगाचे नाही. याठिकाणी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधाही चांगल्या प्रकारे मिळाल्या पाहिजे. शासन कर्मचाऱ्यांना
सुखसुविधा पुरविते त्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांनीही चांगले काम करणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांनी जागरुकतेने काम केल्यास अनेक समस्या सोडविण्याचे श्रेय त्यांना मिळेल. राज्यात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शाळांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ज्या शाळांची प्रतवारी सुधरविणे आवश्यक आहे.
यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा.वसंत पुरके यांनी आपले मनोगत व्यक्त करतांना कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त वेळ गावाला दिला पाहिजे, असे सांगून मुलांना सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. खा.भावना गवळी, आ.संदीप बाजोरीया, जि.प.अध्यक्ष प्रविण देशमुख यांचीही यावेळी भाषणे झाली. बाभुळगाव व राळेगाव येथील पंचायत समिती व घारफळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामविकास मंत्र्यांच्याहस्ते फित कापून उद्घाटन करण्यात आले. घारफळ येथे आरोग्य सभापती मनमोहनसिंग चव्हाण तर बाभुळगाव येथे पंचायत समिती सभापती प्रतिभा कडू यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमांना स्थानिक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होते.

मुंबई- वाढीव महागाई भत्ता आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचा-यांनी येत्या १० फेब्रुवारीला पुकारलेले सामूहिक रजा आंदोलन रद्द केले आहे. कर्मचा-यांचा वाढीव महागाई भत्ता तसेच थकबाकीची रक्कम अधिवेशनपूर्वी देण्याचे आश्वासन परिवहन राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेने जाहीर केला. त्यामुळे आंगणेवाडीच्या जत्रेसाठी कोकणात जाणा-या प्रवाशांना बिनधास्त एसटीचा प्रवास करता येणार आहे.
शुक्रवारी सचिन अहिर यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या वेळी राज्य परिवहन मंहाडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे, मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण, महासचिव हनुमंत ताटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.वेतन कराराच्या तरतुदीनुसार, जानेवारी २०१३ ते सप्टेबर २०१३ या ९ महिन्यांची आठ टक्के वाढीव महागाई भत्त्याची ७२ कोटी रुपयांची थकबाकी, जुलै २०१३ आणि ऑक्टोबर २०१३ या चार महिन्यांची १० टक्के वाढीव महागाई भत्त्याची ४० कोटी रुपयांची थकबाकी होती.ही थकबाकी अधिवेशनपूर्वी महामंडळाला देण्यात येणार असून, कर्मचा-यांना एकरकमी वाटप करण्यात येणार आहे. कर्मचा-यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने १० फेब्रुवारीचे नियोजित सामूहिक रजा आंदोलन रद्द करण्यात आल्याची माहितीही या वेळी चव्हाण यांनी दिली.

नवी दिल्ली- आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळ्या तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीचे वादग्रस्त विधेयक शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेलंगणा राज्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यासमोर हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते विधेयक १२ फेब्रुवारीला राज्य सभेत मांडण्यात येणार आहे.
तेलंगण आणि सीमांध्र या दोन राज्यांसाठी हैदराबाद ही संयुक्त राजधानी असेल. सीमांध्रमधील नेत्यांनी हैदराबादला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी केंद्राने फेटाळून लावली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी होणा-या संसदेच्या या शेवटेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. मात्र मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आणि मूळचे तेलंगणचे नसलेले इतर काँग्रेस नेते यांचा तेलंगणच्या निर्मितीला विरोध आहे. दरम्यान, तेलंगण राज्य निर्मितीसंदर्भातील विधेयकाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तेलंगण राज्य निर्मीतीच्या सध्याच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करायचा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली- अब्रू नुकसानीच्या दाव्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, शझिया इलमी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटिस बजावली. केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांचे पुत्र अमित यांनी ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. १६ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत अब्रू नुकसानीच्या दाव्याची याचिका रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, ही याचिका रद्दबातल करण्याचा निर्णय महानगरदंडाधिका-यांनी घ्यावा असे उच्च न्यायालयाने सूचवले.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अमित सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खासगी तक्रारीवरून महानगरदंडाधिका-यांना हा खटला रद्दबातल करण्याचे अधिकार नसल्याचा दावा सिबल यांनी केला. वडिलांच्या मंत्रिपदाचा फायदा अमित सिबल यांनी घेतल्याचा दावा केजरीवाल व ‘आप’च्या नेत्यांनी केला होता. त्या विरोधात अमित सिबल यांनी याचिका दाखल केली आहे.