नवी दिल्ली, दि. २३ – सिंगापूरचे पहिले पंतप्रधान ली कुआन यू यांचं सोमवारी पहाटेच्या सुमारास निधन झाले. ते ९१ वर्षाचे होते. त्यांच्यावर फेब्रुवारी महिन्यापासून उपचार करण्यात येत होते परंतू सोमवारी पहाटेच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
सिंगापूर शहराला जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करुन देण्यात आणि त्या शहराची जडणघडण करण्यात ली कुआन यांचा फार मोठा वाटा मानला जातोय. ली कुआन यू यांनी सिंगापूरचे पहिले व सलग ३१ वर्ष पंतप्रधानपद भूषविले आहे. ली कुआन यू यांचा मुलगा लि सिएन लूंग सध्या सिंगापूरचे पंतप्रधानपदावर विराजमान असून ली कुआन यांचं निधन झाल्याची माहिती पंतप्रधानांचे सचिव यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनूसार, ली कुआन यू यांचे सिंगापूरमधील जनरल हॉस्पिटलमध्ये स्थानिक वेळेनुसार ३ वाजून १८ मिनिटांनी निधन झाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरद्वारे ली कुआन यांना श्रद्धांजली वाहिली.

मावळ – तालुक्यातील पवना धरण परिसरात फिरायला गेलेल्या चार विद्यार्थी आज (रविवारी) दुपारी धरणात बुडाले. त्यापैकी एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, अन्य तिघांचा शोध सुरू असल्याचे बचाव पथकाकडून सांगण्यात आले.
पिंपरी चिंचवड शहरातील ताथवडे इथील जेएसपीएम महाविद्यालयातील चार विद्यार्थी लोणावळ्या जवळच्या पवना धरण परिसरात फिरायला गेले होते. पोहण्यासाठी ते चौघे धरणाच्या पाण्यात उतरले होते. पोहताना चौघेही पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी बचावकार्य होती घेतले. तसंच पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले. शर्थीचे प्रयत्न केल्यानंतर विद्यार्थ्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आलं असून, अन्य तीन विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.

रखडलेल्या सेझच्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत कराव्यात, तसंच शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर संपादनासाठी मारण्यात आलेले शेरे त्वरित कमी करावेत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आज (सोमवारी) राजगुरूनगर येथून बाधित शेतकर्‍यांची पदयात्रा काढण्यात आली आहे. राजगुरूनगर येथून ही पदयात्रा निघेल. तिचा पहिला मुक्काम आज आळंदीत असणार आहे. त्यानंतर पदयात्रा उद्या (मंगळवारी) पुण्यात येणार आहे.
तत्कालीन सरकारने 2013 मध्ये जो कायदा केला होता, तो सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून केला. मात्र, या सरकारने त्यामध्ये बदल केला. शेतकर्‍यांच्या जमिनी स्वस्तात घ्यायच्या आणि त्या उद्योगधंद्यांना जादा किमतीत द्यायच्या, असा काही लोकांचा नवीन धंदा तयार झाला आहे, असंही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
शहीद दिनाचे निमित्त साधून केंद्र सरकारच्या भूमी भूसंपदान कायद्याच्या विरोधात ‘शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा’ या आंदोलनाची ही सुरुवात आहे. 8 वर्षांपूर्वी सेझच्या नावाखाली खेडमधल्या राजगुरूनगर इथल्या 17 गावांमधल्या जमिनींचं संपादन करण्यात आलं होतं. पण नियमाप्रमाणे 5 वर्षांमध्ये सेझचा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, त्यामुळे ती जमीन प्रकल्पबाधितांना परत मिळायला हवी, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. ठाकरवाडी या गावातले शेतकरीही या प्रकल्पावर संतापले आहेत. या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकरी आणि आदिवासींना कोणतंही पॅकेज मिळालं नसल्याची तक्रार या प्रकल्पबाधितांनी केलीये. ठाकरवाडीतल्या जमिनी संपादित केल्यानंतर या शेतकरी आणि आदिवासींना घरं देण्यात आली होती. मात्र ती लहान आहेत आणि त्यांना तडे गेलेत. गावकर्‍यांना पाण्याची टाकी बांधून दिली पण आजही इथल्या महिलांना पाणी आणण्यासाठी दूर जावं लागतं. इथे बांधण्यात आलेले रस्ते दगडगोट्यांचे आहेत. इथे बसवलेले सोलरही थोड्याच दिवसांत बंद पडले.जमिनींसाठी शेतकर्‍यांना आकर्षक पॅकेजचं आश्वासन दिलं होतं. पण असं कोणतंही पॅकेजही मिळालेलं नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नी आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं घेतला आहे. या मोर्चात इथले गावकरीही खेड ते पुणे पदयात्रेमध्ये सहभागी झाले आहेत.
दरम्यान, ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मनातील बात सांगितली. शेतकर्‍यांच्या मनातील नाही, अशा शब्दांत आज भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधानांवरच टीका केली. ‘मन की बात’मध्ये त्यांनी कळीचा मुद्दा बाजूलाच ठेवला. जमिनी हव्या आहेत तर शेतकर्‍यांशी थेट बोलण्यास का घाबरता, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

गडचिरोली – छत्तीसगड सीमेलगत गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत महाराष्ट्राचे दोन पोलीस जवान शहीद झाले. तर, एक जवान गंभीर जखमी झाला.
सी-60 पथकामध्ये हे जवान कार्यरत होते. काल छत्तसिगड सीमेलगतच्या एटापल्ली तालुक्यातील जंगलात सी-60 पथकाकडून नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या कोम्बींग ऑपरेशन करण्यात येत होते. त्यावेळी दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांकडून अचानक गोळीबारास सुरूवात झाली. त्यात दोहे आत्राम आणि स्वरूप अमृतकर हे पोलीस कमांडो ठार झाले तर दिनेश हिचामी जखमी झाला होता. नक्षलवाद्यांचे लोकेशन असल्याने तसंच अंधार झाल्याने बचावकार्यासाठी हॅलीकॅप्टर जाऊ शकल नाही, आज सकाळी जवानांचे मृतदेह आणि जखमी जवानाला हॅलीकॅप्टरच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आलं.

मुंबई – देशातील फक्त नऊ अतिमहत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींनाच ‘लाल दिव्या’चा विशेषाधिकार देण्याच्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या प्रस्तावाचं शिवसेनेनं स्वागत केलं असलं, तरी हा मान काही प्रमुख शहरांच्या महापौरांनाही मिळायला हवा, अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली आहे. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकात्याच्या महापौरांचा ‘लाल दिवा’ कायम ठेवण्याची त्यांची मागणी आहे.
देशातील ‘व्हीआयपी कल्चर’ला चाप लावण्याच्या दृष्टीनं, केंद्रातील आणि राज्यांतील मंत्र्यांच्या गाडीवरचा प्रतिष्ठेचा लाल दिवाच काढून घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी तयार केलाय आणि आपल्या सहकाऱ्यांकडे अभिप्रायार्थ पाठवलाय. फक्त नऊ घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याची गाडी दिली जावी, असं ‘क्रांतिकारी’ मत त्यांनी मांडलं आहे. केंद्रात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा सभापती आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश या पाच व्यक्तींना, तर राज्यांमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष आणि हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती या चौघांच्या गाडीवर मानाचा लाल दिवा असावा, असं त्यांनी नमूद केलंय. या प्रस्तावाबाबत त्यांनी राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या सहकारी मंत्र्यांकडून मतही मागवलं आहे. ते काय अभिप्राय देतात, यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असला तरी जनतेला हा प्रस्ताव पसंत पडलाय.
शिवसेनेनंही ‘लाल दिव्या’चा वापर मर्यादित करणाऱ्या या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी या प्रस्तावाचं स्वागत केलंय. परंतु, त्याचवेळी महापौरांच्या गाडीवरचा लाल दिवा कायम ठेवण्याचा आग्रहही धरला आहे. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यासारख्या जागतिक ख्यातीच्या शहरांतील महापौरांना लाल दिव्याची गाडी मिळायला हवी. मुंबईच्या महापौरपदाला मोठी परंपरा आहे. महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असतो. त्यामुळे त्याला हा मान दिला गेला पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलंय. आता ही सूचना केंद्र सरकार विचारात घेतं का, हे पाहावं लागेल.

कोल्हापूर : ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येसाठी मिरज येथील एका सराईत फासेफारधी गुन्हेगाराने २५ लाखांची सुपारी घेतली होती. पानसरे दाम्पत्यावर हल्ला करून तो कर्नाटकात लपल्याची धक्कादायक माहिती मिरज येथील एका फासेपारधी दाम्पत्याने पोलिसांना रविवारी दिली. त्यानुसार या दाम्पत्याकडून अप्पर पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांचे पथक दिवसभर माहिती घेत होते, असे विश्वसनीय पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
फासेपारधी दाम्पत्याने दिलेली माहिती आणि आतापर्यंत पोलिसांनी केलेल्या तपासातील साम्य जुळत असल्याने पोलिसांची काही विशेष पथके रात्रीच कर्नाटकात रवाना झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
मिरजेतील फासेपारधी दाम्पत्याला पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांची माहिती असल्याचे पोलिसांना खबऱ्याकडून समजले. त्यांनी तातडीने या दाम्पत्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यानंतर ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. माहितीची खातरजमा करण्यासाठी संबंधितांना मिरज पोलिसांचे एक पथक रविवारी सकाळी कोल्हापुरात घेऊन आले. पोलीस मुख्यालयामध्ये अप्पर पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी त्यांच्याकडून माहिती घेतली. मारेकरी कर्नाटकात लपला असून तो आम्हाला २५ हजार रुपये देणार होता, अशी माहितीही त्यांनी पोलिसांना दिली.

दिल्ली, दि. २२ – नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी विराजमान होऊन १० महिन्यांचा कालावधी लोटला असतानाच या कालावधीत मोदी सरकारच्या परदेश दौ-यावर सरकारी तिजोरीतून तब्बल ३१७ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे युपीए २ मधील मंत्रिमंडळाच्या परदेश दौ-यांपेक्षा मोदी सरकारच्या परदेश दौ-यावरील खर्चात ५८ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यंच्या मंत्रिमंडळातील ६५ मंत्री यांच्या वेतन व अन्य भत्त्यांसाठी १४ कोटी रुपये खर्च झाले असून युपीएच्या ७५ सदस्यीय जंबो मंत्रिमंडळावरील खर्च व मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळावरील खर्च समान आहे. मोदी सरकारच्या कालावधीत मंत्री व अन्य अति महत्व्वाच्या व्यक्तींच्या ट्रॅव्हल खर्चही वाढल्याच समोर येते. यामध्ये केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, माजी पंतप्रधानांच्या परदेश वारीसोबतच विद्यमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या दौ-यासाठी वापरलेल्या विमानांच्या देखभालीच्या खर्चाचा समावेश आहे. गेल्या वर्ष भऱात मोदी सरकारच्या परदेश दौ-यांवर ३१७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. दुर्दैवी बाब म्हणजे मोदी सरकार या खर्चांना कात्री लावण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. २०१५ -१६ या आर्थिक वर्षाच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने २६९ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. एकीकडे सरकारी खर्चांना कात्री लावण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी करत असले तरी दुसरीकडे परदेश दौ-यांवरील खर्च वाढत असल्याचे दिसत आहे.

बीड- थकित वेतनासाठी धरणे आंदोलन करणा-या हिरामन साहेबराव भंडाने (३२) या शिक्षकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
संतापलेल्या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी भंडाने यांचा मृतदेह जिल्हा परिषदेच्या दारात एक तास ठेवला होता. यानंतर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन शिक्षण विभागाची तत्काळ बैठक घेतली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर भंडाने यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला.
हिरामन भंडाने हे चौसाळा केंद्रातील कोकणे वस्ती शाळेवर कार्यरत होते. शिक्षण विभागात मंजूर पदांपेक्षा शिक्षकांची संख्या अधिक झाल्याने अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षकांना ११ महिन्यांपासून वेतन दिलेले नाही. यात हिरामण यांचाही समावेश आहे. प्रश्‍न न सुटल्याने या शिक्षकांनी १६ मार्चपासुन बीडमध्ये जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन सुरु केले. याआंदोलनादरम्यान, गुरुवारी हिरामन भंडाने यांना पोटदुखीचा त्रास सुरु झाला. त्यामुळे त्यांना येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरु असताना शुक्रवारी पहाटे त्यांनी गळफास लावुन आत्महत्या केली.
शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाल्यानंतर मागिल ११ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने ते मोठ्या आर्थिक विवंचनेत होते. यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली असून या प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय बहुजन कर्मचारी कल्याण महासंघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.

नवी दिल्ली, दि. २२ – भूसंपादन विधेयक शेतक-यांच्या हिताचेच असून या विधेयकाविरोधात काँग्रेस शेतक-यांमध्ये गैरसमज पसरवत आहे असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. अवकाळी पाऊस व गारपीटीने ग्रासलेल्या शेतक-यांना केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असे आश्वासनही मोदींनी दिले आहे.
रविवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकाशवाणीवर मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे शेतक-यांशी संवाद साधला. या संपूर्ण कार्यक्रमात मोदींचा भर भूसंपादन विधेयकावर होता. भूसंपादन कायदा १२० वर्ष जून असून जी लोकं आता शेतक-यांचे हितचिंतक म्हणून बोलत आहेत त्या लोकांनीही याच कायद्यानुसार राज्य केले असे सांगत मोदींनी काँग्रेसला चिमटा काढला. भूसंपादनासोबतच भारतात १३ असे कायदे आहेत ज्यात भूमी अधिग्रहण करता येते, यात रेल्वे, खाण व राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे असे मोदींनी निदर्शनास आणून दिले. भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी दूर करुन शेतक-यांचे हित साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे मोदींंनी स्पष्ट केले.
नवीन विधेयकात भूसंपादनात शेतक-यांना चार पट नुकसान भरपाई मिळेल, याशिवाय तिथे औद्योगिक कॉरिडोर झाल्यास गावातील तरुणांना रोजगारही मिळू शकेल, प्रकल्पासाठी जागा देणा-यांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी मिळेल असे आश्वासन मोदींनी दिले आहे.