शेतक-यांसाठी हिवाळी अधिवेशन निष्फळ, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्य सरकारवर घणाघाती टीका

नागपूर, – महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन महाराष्ट्रातील जनता आणि शेतक-यांसाठी निष्फळ ठरले आहे. संपूर्ण राज्य दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीसारख्या असंख्य नैसर्गिक संकटांनी होरपळून निघाले असताना जनतेला नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा होत्या. परंतु, भाजप-सेनेच्या नव्या सरकारने मोठा अपेक्षाभंग केला असून, शेतक-यांपासून दलित, अल्पसंख्यकांपर्यंत सर्वच घटकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ.माणिकराव ठाकरे, विधानसभेतील काँग्रेसचे उपगटनेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. हेमंत टकले, आ. अब्दुल सत्तार, आ. शरद रणपिसे, आ. विरेंद्र जगताप, आ. संजय दत्त, आ. राहुल बोंद्रे यांच्यासह अनेक विधीमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील व मुंडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अतिशय चिंताजनक झाले आहे. त्यातच दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीटसारख्या अस्मानी संकटांनी शेतक-यांची परिस्थिती अधिकच विदारक केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतक-यांना ठोस व थेट मदत देईल, अशी मागणी आणि सर्वसाधारण अपेक्षा होती. परंतु, राज्य सरकारने शेतीसंबंधीत जुन्याच काही योजना व त्यावर होणारा खर्च एकत्र करून शेतक-यांसाठी एक फसवे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार शेतक-यांना एकरी किती मदत मिळणार, हे देखील स्पष्ट होत नव्हते. या पॅकेजनंतरही दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या दिसत नाही. यावरून राज्य सरकारचे हे पॅकेज शेतक-यांसाठी निरुपयोगी ठरल्याचे स्पष्ट होते.
अधिवेशन सुरू असतानाच उत्तर महाराष्ट्राला जबर गारपिटीने तडाखा दिला. संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस झाला. शेतक-यांच्या हाताशी आलेली काही पिके उद्धवस्त झाली. तरीही राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील शेतक-यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली नाही. खान्देशातील शेतक-यांना तुटपुंजी मदत करून उर्वरित राज्यातील शेतक-यांना वा-यावर सोडले. कोकणसारख्या विभागाचा तर या सरकारने साधा उल्लेख देखील केला नाही, असा आरोप उभय नेत्यांनी यावेळी केला.
महाराष्ट्राला सावकारमुक्त करण्याची फसवी घोषणा सरकारने केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांनी सावकारांकडून घेतलेले 350 कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यासंदर्भातील निर्णय म्हणजे शेतक-यांची फसवणूक आहे. मुळात परवानाधारक सावकारांना शेतीसाठी कर्जच देता येत नाही, असे सांगून दोन्ही नेत्यांनी सावकारांच्या नावाखाली हे सरकार नेमके कोणाचे कर्ज माफ करणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मागील सरकारच्या तुलनेत नवीन सरकारच्या कार्यकाळात शेतीमालाचे भाव चांगलेच घसरले आहेत. शेतक-यांच्या मालाची खरेदी वेळेत करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था देखील राज्य सरकारला करता आली नाही. दूध उत्पादकांना हे सरकार न्याय देऊ शकले नाही. कापूस, सोयाबीन, धान, ऊस अशा कोणत्याही पिकाला भाजप-सेनेचे सरकार चांगला भाव मिळवून देऊ शकले नाही. कोणत्याही पिकाला चांगला बोनस त्यांनी दिला नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असे विखे व मुंडे यांनी सांगितले.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही समाजांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही काँग्रेस व राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. परंतु, आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयाला न्यायलयात स्थगिती मिळाली. सध्याच्या सरकारने मुस्लिम आरक्षण बाजूला ठेवून फक्त मराठा आरक्षणाला पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या सरकारचे हे धोरण राज्याचा सलोखा बिघडविणारे असल्याचा आरोप काँग्रेस व व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये मुस्लिम आरक्षणाचाही समावेश असावा, यासाठी विधान परिषदेत काँग्रेस आमदारांनी दुरूस्ती सुचवली होती. परंतु, राज्य सरकारने त्याची दखलसुद्धा घेतली नाही, असे आ.श्री माणिकराव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. परंतु, राज्य सरकारला चर्चा करायची नसल्याने त्यांनी नेमका अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल पटलावर ठेवला. केळकर समितीच्या शिफारसी लागू करायच्या असतील तर त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तशा तरतुदी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अहवालावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच चर्चा करण्यासाठी जानेवारी महिन्यामध्ये विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी उभय नेत्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्राचे शिल्पकार, देशाचे दिवंगत उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण आणि स्वतंत्र भारताच्या शेती धोरणाला दिशा देणारे देशाचे पहिले कृषिमंत्री भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याप्रसंगी केली.

यवतमाळ – दिग्रस व दारव्हा तालुक्यात बोगस बियाणे विक्रीचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर औरंगाबाद कंपनीच्या जनरल मॅनेजरने पुसद तालुक्यातील शेतकºयाची पाच लाखाने फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे.
औरंगाबादच्या व्हर्जीन सिड कंपनीने जिल्ह्यातील शेतकºयांना कपाशीचे बोगस बियाणे विक्री केल्यानंतर त्याची पेरणी केल्यावर बियाणे उगवलेच नसल्याच्या शेतकºयांनी तक्रारी केल्या होत्या. पूसद तालुक्यातील शेतकºयाने ४ लाख ९९ हजार २५९ रुपयांचे बियाणे खरेदी केले होते. ते न उगवल्याने जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी सुभाष उलेमाले यांच्या तक्रारीवरून पुसद ग्रामीण पोलिसांनी जनरल मॅनेजर विष्णू जोशीविरुद्घ गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

यवतमाळ, दि. २४ – चारित्र्यावर संशय घेऊन पत्नीला जाळून मारल्याची घटना आडद येथे घडली. या प्रकरणी पोफाळी पोलिसांनी पतीला अटक केली.
पदमा पांडुरंग कबले (२१) रा. आडद ता. उमरखेड असे मृतक महिलेचे नाव असून वर्षभरापूर्वी आडद येथील पांडुरंग साहेबराव कबले (२४) याच्यासोबत विवाह झाला होता. या दाम्पत्याला अडीच महिन्याचा मुलगा देखील आहे. सुरळीत संसार सुरू असताना पांडुरंग पत्नीच्या चारित्र्यावर नेहमी संशय घेत होता. त्यामुळे तिला माहेरीही आणण्यात आले होते. दरम्यान बाळंतपणानिमित्त पद्मा रुपाळा येथेच होती. आठ दिवसापूर्वी पांडुरंगने तिला आडदला आणण्यास सांगितले. त्यानुसार वडिलांनी आडद येथे आणून दिले. पद्माने त्यानंतर पती त्रास देत असल्याचे मोबाईलवरून सांगितले, असे तक्रारीत नमूद आहे. दरम्यान २२ डिसेंबर रोजी दुपारी झोपडीच्या आगीत पदमाचा जळून मृत्यू झाला. या प्रकरणी तिचे वडील प्रल्हाद दिगंबर बुरकुले (४०) रा. रुपाळा ता. उमरखेड यांनी पोफाळी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी आरोपी पती पांडुरंग कबले याला अटक करून त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पुणे – १९९३मधील मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या संजय दत्तला १४ दिवसांची संचित रजा मंजूर झाली असून संजय आज तुरुंगाबाहेर आला आहे. आपल्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी संजय मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला आहे.
१९९३मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट दरम्यान बेकायदा शस्त्रे बाळगल्या प्रकरणी न्यायालयाने संजय दत्तला पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. संजय दत्तने चार डिसेंबर रोजी तुरुंग प्रशासनाकडे संचित रजेसाठी अर्ज दाखल केला होता. अखेर मंगळवारी त्याची रजा मंजूर करण्यात आली. याआधीही गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठी १४ दिवसांच्या रजेवर गेला होता. त्यानंतर त्याची रजा आणखी १४ दिवसांनी वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा पत्नी मान्यताच्या आजारपणामुळे त्याला महिन्याभराची रजा मंजूर करण्यात आली होती.

मुंबई – देशात ‘घर वापसी’च्या कार्यक्रमावरून हिंदू संघटनांना लक्ष करण्यावरून गोंधळ सुरू असताना आता अजब प्रकार समोर आला आहे. गणपतीची पूजा करतात म्हणून एका ख्रिश्चन कुटुंबाला चर्चमध्ये अपमानास्पद वागणूक दिली जात असलेल्याची माहिती मिळते. या संदर्भातील तक्रार मुख्य फादरकडे करण्यात आली आहे.
टोनी फर्नांडिस हे फोर्ट परिसरातील मुर्शिला इमारतीत पत्नी आणि मुलांसह राहतात. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी रजिस्टर पद्धतीने आंतरजातीय विवाह केला. तसेच या परिसरात बालवीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहे. टोनी या मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यांचे वडिलदेखील या मंडळाचे सदस्य होते. टोनी यांची ही पार्श्वभूमी सेंट जॉन दी इबेंजलिस्ट चर्चमध्ये नवीन आलेल्या फादरना कळली. त्यांनी टोनी आणि त्यांच्या कुटुंबाला चर्चमध्ये प्रवेश देण्यास नकार दिला. असा विरोध होत असताना देखील या येशू भक्ताने हा विरोध डावलून प्रवेश मिळवलाच तर त्याला आणि त्याच्या परिवाराला येशूचा पवित्र मानला जाणारा प्रसाद न देताच बाहेर काढले जाते.
अखेर फादरांनी सुरू ठेवलेल्या या अरेरावीमुळे टोनी यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून यासंदर्भातील तक्रार त्यांनी ख्रिश्चन समाजाचे मुख्य फादर ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेसिस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भातील वृत्त एका वृत्तपत्रातून देण्यात आले आहे. मी आंतरजातीय विवाह केला म्हणून मला अशी वागूक दिली जाते. चर्चमध्ये आंतरजातीय विवाह लावले जातात त्याचे काय? सर्वधर्मसभाव म्हणायचे आणि चर्चमध्ये अशी वागणूक द्यायची, हा दुजाभाव कशाला, असा सवालही टोनी फर्नांडिस यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली – भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान समजला जाणाऱ्या ‘भारतरत्न’ पुरस्काराची आज घोषणा करण्यात आली. हिंदू महासभेचे नेते, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक पंडित मदनमोहन मालवीय (मरणोत्तर) व माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना हा सन्मान जाहीर झाला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून ही माहिती देण्यात आली. येत्या २६ जानेवारी रोजी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत वाजपेयी व मालवीय यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रपती मुखर्जी यांना कळविण्यात आला. त्यानंतर ‘मालवीय व वाजपेयी यांना भारतरत्न जाहीर करताना मला आनंद होत आहे’ असे ट्वीट राष्ट्रपतींच्या ट्विटर अकाउंटवरून करण्यात आले.
केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मदनमोहन मालवीय यांना ‘भारतरत्न’ देण्याचे आश्वासन खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान दिले होते. त्यामुळे हे नाव निश्चितच मानले जात होते. मालवीय यांच्यासोबत वाजपेयी यांनाही सर्वोच्च पुरस्काराने गौरविले जावे, अशी मागणी होती होती. बहुतांश राजकीय पक्षांनीही वाजपेयी यांच्या नावास पाठिंबा दर्शवला होता. त्याची योग्य दखल मोदी सरकारने घेतली.वाजपेयी व मालवीय या दोघांचाही उद्या, २५ डिसेंबर रोजी जन्मदिवस आहे. हा दिवस ‘गुड गव्हर्नन्स डे’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा सरकारने याआधीच केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘भारतरत्न’ची झालेली घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. आजवर देशातील ४३ महनीय व्यक्तींना ‘भारतरत्न’ने गौरविण्यात आले आहे. आता वाजपेयी व मालवीय यांचे नावही या मानकऱ्यांच्या यादीत जोडले गेले आहे.