अहमदनगर – पोलिसांनी जवखेडा हत्याकांडाचा तपास वेळेत पूर्ण केला नाही तर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवू असा इशाराच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पोलिसांना दिला आहे. याप्रकरणी कोणतीही चुकीची कारवाई होऊ देणार नाही असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी पिडीत कुटुंबियांना दिले आहे.
जवखेडा येथील जाधव कुटुंबातील तिहेरी हत्याकांडाला ४० दिवसांचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप मारेक-यांना अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी चार जणांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली असली तरी या चौघांनी कोर्टात धाव घेत नार्को टेस्टला विरोध केला आहे. कोर्टानेही या चौघांची नार्को टेस्ट करण्याची परवानगी नाकारली आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सकाळी जाधव कुटुंबियांची भेट घेतली. मारेक-यांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी पिडीत कुटुंबियांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. दोषींवर कायदेशीर कारवाई होईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कुटुंबियांना दिले आहे.

नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे ट्रॅकवरील अपघातांतील मृतांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर अपघातांबाबत उपाययोजना करुनही अपघातातील मृतांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,  २०११ मध्ये रेल्वे ट्रॅकवर सुमारे १४ हजार ९७३ अपघाती मृत्यूची नोंद झाली होती. तर २०१२ मध्ये हेच प्रमाण १६ हजार ३३६ वर पोहोचले. त्यापाठोपाठ २०१३ मध्ये १९ हजार ९९७ अपघाती मृत्यू झाले होते. या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत रेल्वे ट्रॅकवरील अपघातात सुमारे १८ हजार ७३५ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
बहुतांशी रेल्वे अपघात हे रेल्वे रुळ ओलांडणे, रेल्वेतून खाली पडल्याने, अपघात तसेच आत्महत्या यामुळे होतात. यांसारखे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडूनही गंभीर पावले उचलली जात आहे. रेल्वे रुळ न ओलांडता जिन्यांचा वापर करा यांसारख्या सूचना वारंवार प्रवाशांना केल्या जातात. तसेच विविध प्रवासी जनजागृती कार्यक्रमही रेल्वेकड़ून राबवले जात असल्याची माहिती रेल्वे अधिका-यांनी यावेळी दिली.

नवी दिल्ली -आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार मुलीच्या लग्नाचा खर्च उचलणे हे वडिलांचे कर्तव्य आहे, असे सांगत दिल्ली हायकोर्टाचे न्या. जी. पी. मित्तल यांनी सैनिक फार्म परिसरात राहणा-या एका व्यक्तीला स्वतःच्या मुलीच्या लग्नासाठी ३७ लाख रुपये आईकडे देण्यास सांगितले.
लग्नानंतर अवघ्या काही वर्षातच पती-पत्नी वेगवेगळे राहू लागल्यामुळे आईनेच मुलीचा सांभाळ केला होता. या पार्श्वभूमीवर आईने मुलीच्या लग्नासाठी तिच्या वडिलांकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली. सैनिक फार्ममधील पॉश बंगला, मनालीत रिसॉर्ट तसेच आणखी बरीच मौल्यवान संपत्ती स्वतःजवळ बाळगणा-या मुलीच्या वडिलांना तिच्या आईने लग्नासाठी जास्त पैसे देण्यास सागितले. वडिलांनी मुलीच्या लग्नासाठी पाच लाख रुपये आणि जेवणाचा खर्च करण्याची तयारी दाखवली होती. अखेर आईने कोर्टात दाद मागितली.
कोर्टाने वडिलांना लग्नाचा खर्च करण्यासाठी आईकडे ३७ लाख रुपये देण्यास सांगितले. यावेळी बचावासाठी बोलताना वडिलांनी लग्नात लाखो रुपये खर्च करणे, महागड्या भेटी देणे म्हणजे हुंडा देण्यासारखेच आहे आणि हा गुन्हा असल्याचे सांगितले. यावर उत्तर देत कोर्टाने लग्नात मुलीला आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार स्वच्छेने एखादी वस्तू अथवा सेवा दिल्यास ती भेट ठरेल, मात्र विशिष्ट मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुद्दाम एखादी वस्तू अथवा सेवा देणे म्हणजे हुंडा देणेच आहे, असे सांगितले. कायद्यानुसार हुंडा देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे पण स्वेच्छेने झालेले देणे-घेणे हे गुन्हा नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

गुवाहाटी -‘गुप्तचर यंत्रणा आणखी बळकट करून पोलिसांचं मनोधैर्य वाढवण्याची गरज आहे. पोलिस दल अत्याधुनिक आणि पोलिसांनी ‘स्मार्ट’ असायला हवं. पण चित्रपटांनी पोलिसांची प्रतिमा मलीन केली आहे’, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. गुवाहाटीत आयोजित केलेल्या सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत मोदींनी सुरक्षेवर भर दिला.
‘आता बदलण्याची वेळ आली असून पोलिस दलाने ‘स्मार्ट’ झालं पाहिजे. SMART चा अर्थ आहे S म्हणजे Strict आणि Sensitive, M म्हणजे Mobile, A म्हणजे Alert, Accountable, R म्हणजे Reliable, Responsible, T म्हणजे Tech savvy किंवा Trendy.’ ‘देशाच्या सुरक्षेसाठी गुप्तचर यंत्रणा आणखी बळकट आणि सक्षम झाल्या पाहिजेत. ज्या देशाकडे बळकट गुप्तचर यंत्रणा आहे. त्या देशाला शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत नाही’, असं मोदींनी सांगितलं.
‘जनतेच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावून अनेक पोलिस शहीद झालेत, हे लोकांना कळलं पाहिजे. आतापर्यंत ३३ हजार पोलिस ड्युटीवर कर्तव्य पालन करताना शहीद झाले. त्यांचं बलिदान व्यर्थ जायला नको. शिवाय चित्रपटांमधूनही पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्यात आली आहे’, असं मोदी म्हणाले. ‘जनतेपर्यंत शहीदांची गाथा पोहचवण्याचं काम करण्यासाठी शहीद पोलिसांच्या सन्मानासाठी स्पेशल टास्क फोर्स असायला हवा. नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेल असं एक पुस्तक प्रत्येक राज्याने शहीद जवानांसाठी बनवलं पाहिजे. एवढचं काय तर प्रत्येक पोलिस ठाण्याची वेगळी वेबसाईट झाली तरी काही हरकत नाही’, असं मोदींनी सांगितलं.

डॉक्टरला खंडणी मागणे भोवले
यवतमाळ – येथील कै. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या डॉक्टरला खंडणी मागितल्याप्रकरणी अधिष्ठातासह एका व्यक्तीविरूद्घ  शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
येथील वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालात डॉ. आनंद डोंगरे हे अधिष्ठाता पदावर कार्यरत आहे. तर याच महाविद्यालयात डॉ. प्रशांत चक्करवार (३४) रा. यवतमाळ हे मनोरुग विशेषतज्ञ या पदावर १३ आॅगस्ट रोजी रुजू झाले. ते कर्तव्य बजावित असताना अधिष्ठाता डोंगरे हे त्यांना नाहक त्रास देत होते. चक्करवार यांची पत्नी सुध्दा रुग्णालयातच कार्यरत असून त्यांनाही त्रास दिला. दरम्यान डोंगरे यांनी डॉ. चक्करवार यांची ड्यूटी बाह्यरुग्ण विभागात लावून  खोटे आरोप करुन पुन्हा वेठीस धरले. यावेळी डॉ. डोंगरे यांनी चक्करवार यांच्या सह्या घेऊन तुला व तुझ्या पत्नीला नोकरीवरुन काढून टाकण्याची धमकी दिली. अधिष्ठाता कडून रुजू झाल्यापासूनच त्रास देण्यात येत असल्याने चक्करवार त्रस्त झाले होते. दरम्यान डोंगरे यांच्या सांगण्यावरून गिरमे नामक व्यक्तीने चक्करवार यांना पैशाची मागणी करून प्रकरण दडपण्याची हमी दिली. अधिष्ठाताकडून चक्क खंडणी मागण्यात येत असल्याची तक्रार चक्करवार यांनी शहर पोलीस स्टेशन गाठून डोंगरे याचे विरुध्द तक्रार दिली. पोलिसांनी याप्रकरणी दोघाविरुध्द खंडणीचा गुन्हा नोंद केला आहे.

नवी दिल्ली, – संविधानातील तरतुदीमुळे समाजातील जातीपातीतील अस्पृश्यता ६४ वर्षांपूर्वी संपुष्टात आली असली तरीही ती खरच संपली आहे का हा एक प्रश्नच आहे. भारतात आजही प्रत्येक चौथा माणूस अस्पृश्यता पाळतो, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार जवळपास प्रत्येक धर्मातील आणि जातीतील लोकांनी आपण अस्पृश्यता पाळत असल्याचे मान्य केले असून त्यामध्ये  मुसलमान, अनुसूचित जाती व जमातीतील नागरिकांचाही समावेश आहे.
ब्राह्मणांमध्ये अस्पृश्यता पाळण्याचे सर्वाधिक प्रमाण असून त्यापाठोपाठ ओबीसींचा क्रमांक लागतो. तर धर्मानुसार हिंदू, शिख आणि जैन धर्मपंथीय नागरिक सर्वाधिक अस्पृश्यता पाळतात. इंडियन नॅशनल काऊन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ही संस्था व युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलँड, अमेरिका यांनी सुमारे ४२ हजार घरात जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. १९५६ साली स्थापन झालेली एनसीएईआर ही देशातील सर्वात जुनी व मोठी नॉन-प्रॉफिट इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट आहे. २०१५ साली या सर्वेक्षणातील संपूर्ण माहिती समोर येऊ शकेल.
या सर्वेक्षणादरम्यान लोकांना काही प्रश्न विचारण्यात आले. त्यातील पहिला प्रश्न होता, तुमच्या कुटुंबात कोणी अस्पृश्यता पाळतं का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे मिळाल्यास त्यांना दुसरा प्रश्न विचारण्यात आला, आणि तो होतास अनुसूचित जातीतील एखाद्या इसमाने तुमच्या स्वयंपाकघरात शिरलेले किंव्या तुमची भांडी वापरलेले तुम्हाला चालेल का? संपूर्ण भारतभरात केल्या गेलेल्या या सर्वेक्षणादरम्यान २७ टक्के लोकांनी आपण अस्पृश्यता पाळत असल्याचे मान्य केले. आणि हा प्रकार ब्राह्मणांमध्ये सर्वाधिक (५२ टक्के) दिसला तर ब्राह्मणेतर लोकांपैकी २४ टक्के लोकांनीही आपण या ना त्या प्रकारे अस्पृश्यता पाळत असल्याचे मान्य केले.
विशेष बाब म्हणजे, ओबीसी नागरिकांनीही याला होकारार्थी उत्तर (३३ टक्के) देत आपल्या घरात अस्पृश्यता पाळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे सांगितले. तर अनुसूचित जाती व जमातीतील अनुक्रमे १५ व २२ टक्के नागरिकांनीही अस्पृश्यता पाळत असल्याचे मान्य केले.
तर विविध धर्मातील नागरिकांनी दिलेल्या उत्तरानुसार प्रत्येक तिसरा हिंदू नागरिक (३० टक्के) अस्पृश्यता पाळत असून, शिख (२३ टक्के), मुस्लिम (१८ टक्के) आणि ख्रिश्चन नागरिकही (५ टक्के) अस्पृश्यता पाळतात. या यादीत जैनांचा सर्वात वरचा (३५ टक्के) क्रमांक लागतो.
समाजात राहताना ‘जातीचे जोखड फेकून देणे’ हे अवघड असते, असेच या सर्वेक्षणातून समोर आल्याचे मत एनसीएईआरमधील सर्वेक्षण प्रमुख डॉ. अमित थोरात यांन व्यक्त केले.
अस्पृश्यता पाळण्यात मध्यप्रदेश राज्याचा सर्वात वरचा क्रमांक (५३ टक्के) लागतो, त्यापाठोपाठ हिमाचल प्रदेश (५० टक्के), छत्तीसगड (४८ टक्के), राजस्थान व बिहार (४७ टक्के), उत्तर प्रदेश(४३ टक्के) आणि उत्तराखंड(४० टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.  याबाबतीत पश्चिम बंगाल हे भारतातील सर्वात प्रगत राज्य असून या राज्यातील अवघ्या १ टक्के नागरिकांनी आपण अस्पृश्यता पाळत असल्याचे सांगितले, तर २ टक्के लोकांसह केरळचा याबाबतीत दुसरा क्रमांक, ४ टक्के लोकांसह महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक आहे.  उत्तरपूर्व राज्यातील ७ टक्के आणि आंध्र प्रदेशमध्ये फक्त १० टक्के नागरिक अस्पृश्यता पाळतात.

कानो – नायजेरीयातील कानो शहरातील एका मशिदीवर शुक्रवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १२० नागरीक ठार झाले असून, २७० जण जखमी झाले आहेत.
शुक्रवारच्या नमाज पठणासाठी नागरीक मोठया संख्येने मशिदीत एकत्र जमले असताना, दोन आत्मघातकी दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोटामध्ये स्वत:ला उडवून घेतले त्याचवेळी तिथे आलेल्या अन्य दहशतवाद्यांनी नागरीकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला.
नायजेरीयातील वरिष्ठ धार्मिक नेते मोहोम्मद सानूसी दुसरे यांच्या राजवाडयाला लागून ही मशिद होती. मागच्या आठवडयात सानूसी यांनी नायजेरीयातील जनतेला बोको हरम या दहशतवादी संघटने विरोधात हातात शस्त्र उचलण्याचे आव्हान केले होते.
शुक्रवारी सकाळीच मैदगुरी शहरातील एका मशिदीमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्याचा दहशतवाद्याचा प्रयत्न उधळून लावला होता. आठवडयाच्या सुरुवातील नायजेरीयात दोन आत्मघातकी महिला दहशतवाद्यांनी स्वत:ला स्फोटामध्ये उडवून घेतले होते. यात ४५ नागरीकांचा मृत्यू झाला होता. कानोमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम लोकवस्ती असून, नायजेरीयातील हे मोठे शहर आहे.

मुंबई – सुब्रतो रॉय यांच्या सहारा समूहाचा मुंबईजवळील नायगावमधला २६५ एकरचा प्लॉट तब्बल १ हजार ११५ कोटींना विकला गेलाय. नालासोपारातील रिअल इस्टेट कंपनी साई रिदम आणि हिरे व्यापारी भरत शाह यांनी मिळून हा प्लॉट खरेदी केला आहे. सहारा समूहाने या व्यवहाराबाबत माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र, खरेदीदार असलेल्या साई रिदम कंपनीच्या प्रवक्त्याने हा व्यवहार झाला असल्याचं अधिकृतरित्या सांगितलं.
नालासोपारातील साई रिदम ही कंपनी गेल्या १५ वर्षापासून रिअल इस्टेटमध्ये आहे. तर भरत शाह हे हिरे व्यापारी आणि चित्रपट निर्माते आहेत. ‘साई रिदम कंपनी, भरत शाह आणि सहारा समूहाचे संचालक असे मिळून सहाराच्या मुंबईच्या कार्यालयात ५ नोव्हेंबरला हा व्यवहार झाला’, अशी माहिती साई रिदमचे प्रवक्ते प्रशांत करूलकर यांनी दिली. भरत शाह यांनीही याला दुजोरा दिला पण अधिक माहिती देण्यास इन्कार केला.
गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी न परतवल्याप्रकरणी सुब्रतो रॉय हे ४ मार्चपासून तिहार तुरुंगात आहेत. १० हजार कोटी रूपयांच्या जामीनावर सोडण्याची अट सुप्रीम कोर्टाने त्यांना घातली आहे. त्यापैकी ५ हजार कोटी रोख आणि ५ हजार कोटींची बँक गॅरंटी रॉय यांनी द्यावी, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे रॉय यांच्या जामीनासाठी सहारा समूहाची धावपळ सुरू आहे. सहारा समूहाने आपल्या अतिशय महत्त्वाच्या मालमत्ता, ठेवी आणि बॉण्ड विकून आतापर्यंत ३ हजार ११७ कोटी रूपये सुप्रीम कोर्टात जमा केलेत. आता नायगावच्या जमीन विक्रीतून आलेले १,११५ कोटी रूपये धरून सहाराचे ४ हजार २३२ कोटी रूपये होत आहेत. उर्वरित रक्कम ही गुडगावमधील ९०० कोटींच्या प्लॉटच्या विक्रीचा चेक कागदपत्रासह कोर्टात कंपनी सादर करेल, असं सहाराच्या सुत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे रॉय यांना जामीन मिळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सुरत – गुजराती चित्रपटात अभिनयकरणा-या आणि मॉडलींग करणा-या एका तरुणीने गरीबीला कंटाळून देहविक्री करण्याचा निर्णय सोशल मीडियावर जाहीर केला आहे. वडोद-यात राहणा-या या मॉडेलने आपल्या सोशल मीडिया साइटवर लिहले आहे की, गरीबीपुढे मी हात टेकले असून मी माझ्या शरीराची बोली लावत आहे. माझ्या घरी माझी आई गेली अनेकवर्षे अर्धांगवायुने बिछान्याला खिळून आहे. तर, वडिलांना अपघातात दोन्ही पाय गमवायला लागले असून कुठे कामाकरता विचारले असता लोक शारिरीक संबंधाबद्दल मागणी करतात, माझ्या पुढे पर्याय नसल्याने मी हा मार्ग निवडत आहे. असे या मॉडेलने सोशल मीडियावर लिहले आहे. तसेच संपर्का करता तीने आपला मोबाईल नंहरही दिला आहे. या मॉडेलाच्या जाहीर देह विक्रीच्या बातमीने गुजारतमधील राज्य महिला आयोगाला खडबडून जाग आली असून आयोगाच्या अध्यक्ष लिलाबेन अंकोलिया यांनी असे सांगितले की, राज्यातील रुग्णालये ही अद्यावत असून पिडीत महिला आपली समस्या आमच्याकडे मांडू शकते. तसेच आम्ही सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहोत असेही त्या म्हणाल्या.

चंदीगड – हत्याकांडातील आरोपी असलेले स्वयंघोषित संत बाबा रामपाल यांच्या अटकेसाठी हरियाणा आणि पंजाब सरकारच्या तिजोरीतील तब्बल २६ कोटी रुपये खर्ची पडल्याची माहिती उघड झाली आहे. हरियाणा पोलिसांना हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालात हा उल्लेख करण्यात आला आहे.
स्वयंघोषित संत बाबा रामपाल यांना २००६ मधील हत्याप्रकरणात हरियाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. तब्बल दोन आठवड्यांचे अथक प्रयत्न व हिंसक आंदोलनानंतर पोलिसांना रामपाल यांना अटक करण्यात यश आले होते. शुक्रवारी रामपाल यांना कडेकोट बंदोबस्तात हायकोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी अटकेसाठी आलेल्या खर्चाचा सखोल तपशील कोर्टासमोर सादर केला. यामध्ये रामपाल यांचा ठावठिकाणा शोधणे व त्यांच्या अटकेसाठी हरियाणाने १५ कोटी ४३ लाख, पंजाबने ४ कोटी ३४ लाख, चंदीगड प्रशासनाने ३ कोटी २९ लाख आणि केंद्र सरकारने ३ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च केले.  या स्वयंघोषित संताच्या अटकेसाठी ऐवढा खर्च झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कोर्टाने रामपाल यांच्या संपत्तीचा तपशील, या अटकसत्रात जखमी झालेल्यांच्या वैद्यकीय अहवालाचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.