मुंबई-
बदल्यांचे अधिकार केंद्रीत झाल्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने काही विभागातील बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरुवात जलसंपदा आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातून केली आहे. Minimum Government, Maximum Governance या सूत्रानुसार शासनाचे काम पुढील काळात चालेल याची सुरुवात या निर्णयाने झाली आहे.
जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अ आणि ब गटातील अधिकारी आहेत. त्यामधील कार्यकारी अभियंता यांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते ते आता जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. तर उप अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांकडून मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२ गट ब यांच्या बदल्या आता मुख्य अभियंता हे अधीक्षक अभियंता यांच्या सल्ल्याने करतील. हे अधिकार पूर्वी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांकडे होते.
औषध निरीक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकारी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री यांच्याकडे होते. औषध निरीक्षकांची १६१ पदे असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची २६५ पदे आहेत.
बदल्यांचे अधिकार मंत्रालय स्तरावरून क्षेत्रिय स्तरावर देण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने एकूणच प्रशासनामध्ये विकेंद्रीकरण होऊन त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येईल. तसेच प्रशासनामध्ये पारदर्शकता व गतीमानता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधीनंतर आपले सरकार हे पारदर्शक व गतीमान असेल असे सांगितले होते, त्याला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे

मुंबई -‘व्होट बँके’च्या राजकारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकीआधी मराठा समाज आणि मुस्लिम धर्मियांना दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देऊन आज मुंबई हायकोर्टानं राजकारण्यांना मोठा झटका दिला आहे. आता या निर्णयाविरोधात नवं सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतूद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणं शक्यच नाही. तसंच, गेली अनेक वर्षं राज्यातील सत्ताकारणात प्राबल्य असलेला मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्यानं त्यांना आरक्षणाची गरजच नसल्याचं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलंय. मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या नारायण राणे समितीसाठी ही चपराक मानली जातेय. दुसरीकडे, मुस्लिमांचं नोकरीतील आरक्षण कोर्टानं फेटाळलंय, पण सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यास न्यायमूर्तींनी हिरवा कंदील दिलाय.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळानं २५ जूनला घेतला होता. राज्यातील सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं गेलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचं प्रमाण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के झालं होतं. गेली अनेक वर्षं मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्यांनी या निर्णयाचं दणक्यात स्वागत केलं. मुस्लिम समाजही खुश झाला. परंतु, हे आरक्षण राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याची टीका करणारेही बरेच होते. त्यापैकी काहींनी कोर्टातच धाव घेतल्यानं, कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार का, याबद्दल शंकाच होती.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून जो मराठा समाज सत्ताकारणात प्रबळ आहे, त्यांना आरक्षणाची काय गरज?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसंच, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, या राज्यघटनेतील कलमाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणं कितपत योग्य आहे?, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता. या संदर्भातील तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात आज एकत्रित सुनावणी झाली. तेव्हा, या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मराठा समाज आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिल्यास राज्यातील ७३ टक्के लोकसंख्येला आरक्षणाचे कवच मिळेल. हे घटनेच्या विरोधात असून त्यानं सुप्रीम कोर्टाचा अवमान होईल, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आणि मराठा आरक्षणाला पूर्णपणे स्थगिती दिली. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशानं त्यांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण सुरू ठेवा, पण नोकरीत त्यांनाही आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिलेत.
राज्य सरकार कोर्टात जाणार!
दरम्यान, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख विनायक मेटेंनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला होता. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही भाजप सरकारला आधार असल्यानं फडणवीस यांनी ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जातंय. नागपूर अधिवेशनात मराठा-मुस्लिम आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

वृत्तसंस्था, चेन्नई
दुबईहून चेन्नई विमानतळावर आलेल्या एका प्रवाशाकडून सुमारे अडीच किलो वजनाचे सोने पोलिसांनी जप्त केले. हा प्रकार गुरुवारी सकाळी घडला. या सोन्याची किंमत ८५ लाख एवढी आहे. अटक केलेल्याचे नाव मोहम्मद ओमर असे असून तो तमिळनाडू येथील रहिवाशी आहे. कस्टम अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत हा प्रकार उघडकीस आला. बुधवारी देखील एका महिलेला ताब्यात घेण्यात आले होते, तिच्याकडून अडीच किलो सोने जप्त करण्यात आले होते. या महिलेचे नाव शेख मुबारक असे होते. ही महिला सौदी अरेबियातून भारतात आली होती.

नवी दिल्ली -बॉलिवूड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आणि तिचा पती विकी गोस्वामीला केनिया पोलिसांनी अटक केली आहे. अमली पदार्थांची तस्करी केल्याचा आरोप या दोघांवर असून पोलीस त्यांची कसून चौकशी करत आहेत.
९०च्या दशकांत बॉलिवूडच्या पडद्यावर ‘बोल्ड’ दृश्यं दिल्यानं ममता कुलकर्णी प्रकाशझोतात आली होती. करण अर्जुन, क्रांतिवीर, बाजी, आशिक आवारा यासारख्या काही गाजलेल्या चित्रपटात तिनं भूमिका साकारल्या. पण नंतर तिला फार चित्रपट मिळाले नाहीत. ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामीशी लग्न करून तिनं सगळ्यांनाच धक्का दिला होता. १९९७ मध्ये अमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी विकी दोषी ठरला होता आणि त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. परंतु, चांगल्या वर्तनाच्या आधारावर २०१२ मध्ये त्याला सोडण्यात आलं होतं.
गेली काही वर्षं ममता कुलकर्णी केनियात राहत होती. तिथल्या अमली पदार्थविरोधी पथकानं ड्रग्ज तस्करीचं एक मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त केलं असून त्यात ममता आणि विकीलाही अटक झाल्याचं समजतं. आता चौकशीत ते दोषी ठरतात का आणि त्यांना काय शिक्षा होते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

मुंबई- राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार घटनात्मक तरतुदीनुसार स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे भाजप सरकार बरखास्त करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भारीप बहूजन महासंघाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती व्ही.एम.कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतर ८ ते १० नोव्हेंबर या दोन दिवसांच्या कालावधीत संवैधानिक यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी याचिकेत म्हटले होते. संवैधानिक यंत्रणा नसल्याने सरकार स्थापनेचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असा दावा अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी याचिकेत केला होता.

अलिबाग :- रायगड जिल्ह्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी पुरूषोत्तम (राजू) पाटोदकर यांना यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक या विद्यापीठाने जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विषयातील पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे. राजू पाटोदकर यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथील प्रोफेसर डॉ.वि.ल.धारुरकर यांच्या मार्गदर्शनात ‘श्री.अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातील सामाजिक वास्तवाचा संवाद : एक चिकित्सक अभ्यास (1975 ते 2005)’ या विषयावर संशोधन करुन आपला प्रबंध विद्यापीठास सादर केला होता. त्या प्रबंधास विद्यापीठाने मान्यता देऊन त्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे.
श्री.पाटोदकर यांनी जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विषयातील पदव्युत्तर पदवी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून 1991 साली पूर्ण केली. तद्नंतर त्यांनी नाट्यशास्त्र पदवी व एम.ए.(मराठी) पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी दैनिक लोकमत, दैनिक एकमत व चित्रपट विषयक मुक्त पत्रकार म्हणून अनेक दैनिकांसाठी लेखन कार्य केले. तसेच 1999 साली महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयात सहाय्यक संचालक म्हणून ते रुजू झाले. त्यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी रत्नागिरी व मंत्रालयात विभागीय संपर्क अधिकारी म्हणून विविध विभागांसाठी काम पाहिले व जून 2014 पासून ते जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून रायगड जिल्ह्यात कार्यरत आहे.
त्यांनी आपल्या कार्यव्यापातूनही शिक्षणाची कास धरुन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून पीएच.डी. सारखी उच्च पदवी प्राप्त केल्याबद्दल त्यांचे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ.माणिकराव साळुंखे, माजी कुलगुरू डॉ.सुधीर गव्हाणे, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.शशिकांत महावरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अविनाश गोटे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक अजय अंबेकर, अपर जिल्हाधिकारी प्रविण शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) किरण पाणबुडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.साळुंखे, माहिती संचालक (औरंगाबाद) राधाकृष्ण मुळी, माहिती संचालक (नागपूर) मोहन राठोड, प्राचार्य डॉ.अरुण भस्मे, दिलीप धूत, माजी प्राचार्य डी.एस.कुलकर्णी सर, डॉ.संजय पाटील-देवळाणकर, डॉ.नामदेव सानप (बीड), प्राचार्य डॉ.गणेश अग्निहोत्री (अलिबाग), डॉ.सुरेखा मुळे, अनिरुध्द अष्टपुत्रे,  अभिनेत्री डॉ.निशिगंधा वाड, अभिनेता शैलेश दातार (मुंबई), प्रा.सुरेश पुरी, डॉ.गनी पटेल, डॉ.जयंत शेवतेकर, डॉ.डी.एम.भोसले, डॉ.गणेश देसाई (औरंंगाबाद), डॉ.प्रताप पाटील (कोल्हापूर), प्रा.बाबा बोराडे (सांगली), डॉ.तुकाराम दौंड (जळगाव), डॉ.अरुण पाटील (नागपूर), डॉ.गणेश शिंदे, डॉ.अंबादास कांबळे, डॉ.दिपक शिंदे, (नांदेड), डॉ.राघवेंद्र टोपरे, डॉ.ओमप्रकाश मोतीपवळे (लातूर), डॉ.रमेश शेकोकार डॉ.किरण मोघे, (नाशिक), आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे व त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देऊन आपला पीएच.डी. प्रबंध ग्रंथरुपात आणून तो सामान्य वाचकांसाठी उपलब्ध करुन द्यावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे

मुंबई,- भारतीय जनता पक्षाने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. फडणवीस सरकारने यासह पहिल्या भाजपा सरकारची पहिली बाजी मारली असून, शिवसेनेचा विरोध डावलत भाजपाने आवाजी मतदानानं विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. आधी विरोधी पक्षनेतेपद जाहीर व्हावे असे सांगत शिवसेनेनं विश्वासदर्शक ठरावाला विरोध केला होता. परंतु, आशिष शेलार यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानानं भाजपाला तारून नेलं. विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी आवाजी मतदानानं भाजपाला बहुमत मिळाल्याचं जाहीर करत सभागृहाचं शिक्कामोर्तब केलं.
हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर काही वेळासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आलं आहे. काल रात्रीपर्यंत खल झाल्यानंतर शिवसेनेनं विरोधात बसण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर भाजपानं बाजी मारल्याचं दिसत आहे. भाजपानं सध्यातरी विश्वासदर्शक ठराव रेटून नेला असला तरी यानंतर ज्यावेळी महत्त्वाचे प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी येतील त्यावेळी फडणवीसांना अनुकूल पाठिंबा मिळेल का आणि त्यावेळी राष्ट्रवादी काय भूमिका घेईल यावर या सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
दुपारी विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली त्यावेळी आधी विरोधी पक्षनेतेपदाची घोषणा आधी होईल असे ठरले होते. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्ष नक्की कोण आहे याबाबत संभ्रम असल्याचं सांगत, विश्वासदर्शक ठराव आशिष शेलार मांडतिल असं सांगितलं. शेलार यांनी लगेच ठराव वाचला आणि आवाजी मतदानानं विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला.
यामागोमाग शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाल्याचं विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी जाहीर केलं. या ठारावमुळे आता फडणवीस सरकार किमान सहा महिने सत्तेवर राही हे निश्चित झालं आहे. ठरावासाठी आवाजी मतदानाचा मार्ग का स्वीकारण्यात आलं, मतदान का घेण्यात आलं नाही, नक्की ठरावाच्या बाजुने किती आमदार होते विरोधात किती होते या सगळ्या गोष्टी गुलदस्त्यात राहिल्या आहेत.